बेरोजगार और गरीब लोगो के लिए 1500 रूपये मासिक भत्ता योजना

Published Date - 07 September 2017 03:39:05 Updated Date - 25 October 2017 06:29:26

केंद्र सरकार 1 फरवरी को 2017-18 के वित्तीय बजट में बेरोजगारों और गरीब लोगों के लिए बुनियादी आय योजना की घोषणा कर सकती है।सरकार गरीबी को हटाने में इस योजना पर विचार कर रही है और शायद 1 फरवरी 2017 के बजट पेश होने पर श्री अरुण जेटली द्वारा इस योजना की घोषणा की जा सकती है।

इकनोमिक टाइम्स(Economic Times ) की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस योजना से आने वाले समय में होने वाले भले और बुरे प्रभावो पर चर्चा कर रही है क्योंकि ऐसी योजनाओं से सरकार पर वित्तीय बोझ और राजकोषीय घाटे  के संदर्भ में प्रभाव पड़ सकता है। सरकार सभी तर्क, वितर्क पर चर्चा और गहन विश्लेषण के बाद अंतिम निर्णय लेगी।

सरकार के अनुमान देश में लगभग 20 करोड़ (200 मिलियन) के लगभग गरीब लोग है अगर 1500 रूपए प्रति माह इन लोगो को  भत्ते के रूप में  दिया जाये तो इससे सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए का  बोझ और बड़ जाएगा। इस योजना का लक्ष्य बेरोजगार लोग के लिए भी है जिसकी आय का कोई स्रोत नहीं है । इस योजना में यह भी विचार किया जा रहा है कि योजना का पैसा महिलाओं के हाथ में दिया जाये जिससे वो पैसो का बेहतर तरीके से उपयोग कर सके।

नीति निर्माताओं (policymakers) द्वारा SECC 2011 के डेटा और जन धन खातों के अनुसार लक्ष्य की पहचान करने में सहायक हो सकती है। ऐसे बुनियादी आय योजना गरीबी के लिए सहायक हो सकती है लेकिन इसे लागू करने में और सही लाभार्थी को इस योजना का लाभ पहुचाने में बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता हैं।

ऐसे सार्वभौमिक(universal) बुनियादी आय योजनओ से दुनिया भर से आधार प्राप्त किया गया है। फिनलैंड(Finland ) सरकार ने हाल ही में किसी को भी रोजगार की मांग के लिए एक बुनियादी आय योजना की घोषणा की है। ब्रिटेन सरकार(UK ) ने भी बेरोजगारों के लिए निर्धारित भत्ता प्रदान करती है।

भारत के कई राज्यों में स्वतंत्र रूप से, गरीबों और बेरोजगार लोंगो के लिए ऐसी योजनाओं को चलाया जा रहा हैं हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए Saksham Yuva Yojana शुरूवात की है।

 


Rajkumar

16-12-2017

Rajkumar kurmi

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