5 Years Lock-in Period Under Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY)

Published Date - 23 August 2018 12:09:02 Updated Date - 23 August 2018 12:09:46

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने वालों के लिए पांच साल का लॉक इन पीरियड होने जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने वाले पांच साल तक उसको बेच नहीं पाएंगे। इस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। बताया जा रहा है कि स्कीम का फायदा असली लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 54 लाख घरों की मंजूरी मिली है और करीब 8 लाख घर बनकर तैयार हैं। 

On 21st August, 2018, the central authority made another announcement related to this scheme. It was stated in this declaration that no applicant will be able to sell their home to another person before the completion of five years. Central government has put a lock-down period on the sale of all such houses, constructed with the financial aid of central government, under PMAY. The Union Cabinet will officially declare the new inclusion in September.

 

Reports of Unfair Practices

After the implementation of the PMAY, the authority got several complaints that many applicants, who have acquired a home under this scheme, have sold their house to a third party for a higher cost. The cost of real estate is very high, especially in the urban areas. Dishonest people use this scheme as a way to earn more money. PM has announced that the core aim of this project was to offer permanent dwellings for poor people. It was not meant to be a way to earn money by unfair means.

 

सूत्रों के अनुसार सरकार को लग रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का गलत इस्तेमाल हो सकता है। लोग प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान लेकर उसे प्रॉपर्टी डीलर्स को बेच सकते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा लोन में दी जा रही सब्सिडी बेकार में चली जाएगी। वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारी का कहना है कि सरकार का उद्देश्य है कि जिनके पास अपना मकान नहीं है, उनको मकान मिले। यही कारण है कि वह लोन पर इतनी ज्यादा सब्सिडी दे रही है। अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो फिर इस योजना का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई ठोस नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है। 

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा हेतु पिछले दिनों मीटिंग हुई। मीटिंग में पीएमओ, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के उच्चाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में लॉक इन पीरियड को तय करने की सिफारिश की गई। इस सिफारिश को पीएमओ ने सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट के जरिए इसे लागू किया जाएगा। 

गौरतलब है कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में हाल ही में बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 18 लाख रुपये तक है तो अब वह सस्ते घरों की योजना में 21,500 स्क्वेयर फीट तक का घर खरीद सकता है। ऐसे घरों में उसको होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के तौर पर 2 लाख 30 हजार की बचत हो सकती है। नए नियमों में सरकार ने मध्य आय वर्ग यानी एमआईजी घरों की कैटिगरी 1 और कैटिगरी 2 के साइज में अच्छी-खासी बढ़ोतरी कर दी है। अब एमआईजी-1 में 160 वर्गमीटर यानी करीब 1722 वर्गफीट और एमआईजी-2 में 200 वर्गमीटर यानी तकरीबन 2153 वर्गफीट के घर प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कर लिए गए हैं। 

एमआईजी-1 में 6-12 लाख रुपये कमाई वालों को लोन पात्रता होती है। वहीं, एमआईजी-2 में 12-18 लाख रुपये कमाई वालों को लोन पात्रता होती है। एमआईजी-1 में ग्राहक को 4 फीसदी की लोन सब्सिडी मिलती है। एमआईजी-2 में ग्राहक को 3 फीसदी की लोन सब्सिडी मिलती है। यदि आपकी सालाना आय 12 से 18 लाख रुपए के बीच है तो आपको 12 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज दरों में 3 फीसदी की छूट मिलेगी। इसी तरह से 12 लाख प्रतिवर्ष की आय वाले लोगों को 9 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिसमें ब्याज दर पर 4 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। 

Scheme Targets

  1. As this scheme will be implemented in pan-India basis, the central government has the target to construct one crore homes by the end of 2022.
  2. Till date, 53.79 lakh homes have been sanctioned by the central authority.
  3. The construction work has started on 29.65 lakh homes.
  4. 15 lakh applicants have already received the keys of their ownership permanent homes.

Houses Under PMAY to Have Lock-in Period of 5 Years

Some people buy these houses to get rebate in Income Tax or to make investment in properties. There are certain apprehensions that people buy properties under PMAY Housing Scheme and sell-off their properties at higher rates to earn profits. This is because people get subsidy in the form of loans at cheaper rates to buy properties under PM Awas Yojana. Till date, the central govt. has given approval for the construction of around 54 lakh houses under PMAY. Out of these, 8 lakh houses are ready to move in for poor people.

Till date, all the people can avail benefits of PMAY Scheme including those who wants to sell properties at higher rates. If people buy homes at cheaper loan rates under PMAY and sell it to any property dealer at market price, then the purpose of scheme is not served. Lock-in period will avoid and help in tackling such situation. The primary objective is to provide own-roof to every homeless person. That is why, such a huge amount of subsidy is being given to the people for construction & renewal of houses.

To avoid any misuse of Pradhan Mantri Awas Yojana, this is an important and essential step. After approval of the cabinet, govt. will soon implement this provision of Lock-in period of 5 years.

Govt. Initiatives to Enhance Coverage of PM Awas Yojana

Central govt. has taken various measures, change old rules and has implemented new rules in order to increase the scope and coverage of PMAY. If the annual income of any person is upto Rs. 18 lakh, then he/ she can avail house upto 21,500 sq.ft under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY). On the purchase of houses, any person will get Interest subsidy on home loans and can save upto Rs. 2.30 lakh.

In urban areas, there are various provisions for affordable housing which includes Credit Linked Subsidy Scheme. Carpet Areas of Houses has been increased under CLSS component of PMAY U. CLSS is now expanded to include the Middle-Income Group (MIG) covering two income categories:-

Category

Annual Income

Interest Subsidy

Carpet Area (w.e.f 1 Jan 2017)

MIG-I

Annual income between Rs. 6 lakh and Rs. 12 lakh

Interest Subsidy of 4% for loan amount upto Rs. 9 lakh

Carpet area for MIG-I is also increased from existing 120 sq.m to 160 sq.m.

MIG-II

Annual income between Rs. 12 lakh and Rs. 18 lakh

Interest Subsidy of 3% for loan amount upto Rs. 12 lakh.

Carpet area for MIG-I is also increased from existing 120 sq.m to 160 sq.m.

Under the CLSS component of PMAY (Urban), govt. has already given a total amount of Rs. 1,806.2 crore of interest subsidy. This amount has already been credited into the home loan account of 89,154 beneficiaries during the last 3 years.

Progress of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) Urban

Central govt. aims to construct 1 crore houses under PMAY Urban (PMAY-U) over a span of 7 years i.e from 2015 to 2022. The progress of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) is shown below:-
— 53.79 lakh houses have been sanctioned
— 29.65 lakh houses are grounded for construction
— 8.15 lakh houses have already been occupied
Now there is a Lock-in period period of 5 years for PMAY Houses. This will avoid misuse of CLSS under PMAY Housing Scheme.

 


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