Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana

Published Date - 07 September 2017 06:28:51 Updated Date - 25 October 2017 06:26:14

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण का 20 नवम्बर 2016 को भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारम्भ किया जा चूका है। यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में “2022 तक सभी को आवास” के मिशन को पूरा करेगी।

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जायेगी।

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण के मुख्य बिंदु

  • भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत अगले तीन साल में कुल 1 करोड़ पक्के माकन बनाएगी। योजना के तहत बनाये जाने वाले 1 करोड घरों के लिए सरकार 2018-19 तक 1,30,075 करोड़ रूपए की आर्थिक मदद प्रदान करेगी।
  • कुल लक्ष्य 4 (योजना के तहत बनाये जाने वाले घरों की संख्या को बढाकर अब 3 करोड से 4 करोड कर दिया गया है) करोड़ घर बनाने का रखा गया है जिसे 2022 तक पूरा किया जाना है।
  • अगले तीन साल के लिए भारत सरकार ने 1,30,075 करोड़ रूपए का बजट तय किया है जो की योजना को 2016-17 से लेकर 2018-19 तक लागू करने में काम आएगा।
  • 2018-19 तक होने वाले कुल लागत में केंद्रीय अंश 81,975 करोड़ रुपये का होगा जिसमें से 60,000 करोड़ रुपये की पूर्ति बजटीय सहायता के द्वारा तथा बाकी 20,000 करोड़ रुपये की पूर्ति कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लोन लेकर की जायेगी।
  • घर के निर्माण में आने वाली लागत को 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बांटा जाएगा. उत्तर – पूर्वी व पहाड़ी क्षेत्रों में इसे 90:10 के अनुपात में बांटा जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी का चुनाव घरों की कमी और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के डेटा में दर्शाये गए अन्य सामाजिक अपवर्जन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा जिसमें राज्य सरकारों की भी मदद ली जायेगी।
  • भारत सरकार योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1.20 लाख और पहाड़ी जगहों (जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) पर 1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
 

इस योजना के तहत लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण और मनरेगा के तालमेल के माध्यम से घर में है शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त मदद का प्रावधान है

  • घर के क्षेत्रफल को 20 से 25 वर्ग मीटर कर दिया जाएगा जिसमें की स्वच्छ खाना पकाने के लिए अलग से स्थान भी शामिल होगा।
  • वित्तीय सहायता की रकम सीधा लाभार्थी के बैंक या डाकघर के बचत खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन यह याद रहे की लाभार्थी के खाते में लाभार्थी की सहमति से उसके आधार संख्या की संबद्धता कर दी गयी हो।
  • लोन राशि को 70000 रुपये से बढाकर अब 2 लाख रुपये कर दिया गया है, नयी लोन योजना के तहत अब प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं और उनको इस होम लोन पर ब्याज में 3% की छूट भी दी जायेगी बशर्ते ये लोन नया घर बनाने अथवा घर के विस्तार के लिए लिया गया हो।
  • प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत बनाये जाने वाले घरों को बुनियादी सुविधाएं जैसे की शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ एवं कुशल ईंधन, तरल अपशिष्ट के शोधन आदि प्रदान करने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जाएगा।

योजना के तहत भारत सरकार ने एक तकनीकी सहायता एजेंसी (NTSA) का भी गठन किया है जो कि लाभार्थी को वित्तीय सहायता के अलावा मकान के निर्माण में तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी।

  • अच्छे निर्माण मजदूर, प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों, स्थानीय सामग्रियों तथा डिजाइनों का उपयोग करते हुए अच्छे घर बनाना योजना के मूल उद्देश्यों में से एक है।

प्रधान मंत्री आवास योजना – लाभार्थियों का चयन   

योजना के तहत लाभार्थियों का चयन 2011 के सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में दर्शाये गए विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के दायरे में BPL सूची के स्थान पर SECC-2011 के आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर परिवार, अनुबंध – 1 में दर्शायी गयी बहिर्वेशन प्रक्रिया के अधीन शुन्य, एक या दो कमरों की कच्ची दीवार और/या कच्ची क्षत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार शामिल होंगे।

लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा ग्राम सभा उन तथ्यों का सत्यापन करेगी जिनके आधार पर किसी भी परिवार को योजना ले लिए लाभार्थी स्वीकार किया जाएगा।

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण की पूरी जानकारी

योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा आधिकारिक वेबसाइट से PDF डाउनलोड करें

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण की पूरी जानकारी

 

धान मंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को भी बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण उद्योग में भारी संख्या में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

नरेंद्र मोदी सरकार पहले ही शहरी क्षेत्रों के लिए आवास योजना चला रही है जिसके अंतर्गत अब तक लगभग कई लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दे चुकी है। प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी के अंतर्गत साल 2022 तक करीब 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रख गया है।

 

 


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