Published Date - 13 April 2018 04:21:44 Updated Date - 13 April 2018 04:23:47

Jharkhand Divyang Jan Adhikar Niyamavali Yojana 2018 –| Rights & Rules for Disabled

Cabinet Committee, Jharkhand govt. has approved Jharkhand Divyang Jan Adhikar Niyamavali – 2018. This decision will specify the rights and rules of the disabled people. Thus the primary objective is to make the state a friendly place to live for the Persons With Disabilities (PWDs). Now each PWD will get equal opportunity in jobs, certification and also safeguard them from atrocities.

All the physically challenged people can utilize the mandated regulations to get hindrance free environment for their development. Moreover, such people can also seek govt. support to ensure their survival and well-being.

In addition, govt. will set up a state level commission to resolve the queries and complaints of the disabled people. The entire idea behind these rights and rules is to provide unrestricted accessibility to divyang jan at each and every level in society

 

झारखंड विकलांग मंच के सचिव नरेंद्र प्रसाद सिंह ने हर्ष व्यक्त हुए कहा कि मंगलवार को राज्य कैबिनेट से झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली पास हो गई। इसके लिए कई महिनों से झारखंड विकलांग मंच, राज्य निशक्तता आयुक्त सतीश चंद्रा एवं दिव्यांगता राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य अरुण कुमार सिंह प्रयासरत्त थे।

कैबिनेट से इस नियम के पारित होने पर राज्यस्तरीय संगठन झारखंड विकलांग मंच के सदस्यगण एवं पदाधिकारियों, सहित अन्य ने हर्ष जताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास, समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी, राज्य निशक्तता आयुक्त सतीश चंद्रा जी एवं दिव्यांगता राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य अरुण कुमार सिंह के प्रति आभार प्रकट किया।

सभी शारीरिक रूप से विकलांग लोग अपने विकास के लिए बाधा मुक्त वातावरण पाने के लिए अनिवार्य नियमों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार विकलांग लोगों की पूछताछ और शिकायतों को हल करने के लिए एक राज्य स्तर आयोग स्थापित करेगा। इन अधिकारों और नियमों के पीछे का पूरा विचार है कि समाज में प्रत्येक स्तर पर डिवियांग जन को अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करना।

Jharkhand Divyang Jan Adhikar Niyamavali – 2018

The important features of Divyang Jan Rights Rules 2018 are as follows:-

  • Under this new scheme, all the persons with disabilities will get equal opportunities both in government and private jobs. Accordingly to achieve this target, each office establishment shall maintain the records of the divyang employees. Moreover, every department must show the number of appointments and vacancies existing for disabled.
  • Jharkhand govt. is also going to set up a state level commission to resolve the complaints filed by the PWDs. State disability commissioner can take strict action on those who are found guilty of discrimination to these disabled persons.
  • The state govt. will also revise the stipends for such people. Even a new special committee is to be formed to identify and locate disabled persons across the entire state.
  • National institute of Locomotor Disabilities shall run a composite regional center for disabled people in the state. This CRC will focus on their rehabilitation and also on their special education.
 

Cabinet committee also allotted a 3 acre plot at Dubalia in Kanke block to Kolkata-based Rashtriya Gatishil Divyang Sangathan to set up CRC.

Jharkhand Divyang Jan Adhikar Niyamavali Scheme 2018 in hindi:-

* इस नई योजना के अंतर्गत विकलांग लोगों को सरकारी और निजी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा। तदनुसार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक कार्यालय प्रतिष्ठान डिवाईज कर्मचारियों के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा।

* इसके अलावा प्रत्येक विभाग को विकलांगों के लिए मौजूदा नियुक्तियों और रिक्त पदों की संख्या दिखानी चाहिए।

* झारखंड सरकार पीडब्लूडी द्वारा दायर शिकायतों का समाधान करने के लिए एक राज्य स्तरीय आयोग भी स्थापित करने जा रहा है।

राज्य विकलांगता आयुक्त जो उन विकलांग व्यक्तियों को भेदभाव के दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं।

* राज्य सरकार ऐसे लोगों के लिए स्टिपेंड भी संशोधित करेगा यहां तक कि संपूर्ण राज्य भर में विकलांग व्यक्तियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए एक नई विशेष समिति बनाई जा रही है।

* लोकोमोटर विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थान राज्य में विकलांग लोगों के लिए एक समग्र क्षेत्रीय केंद्र चलाएगा। यह सीआरसी उनके पुनर्वास पर और उनके विशेष शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

कैबिनेट समिति ने कंके ब्लॉक में डुबैलिया में कोलकाता स्थित राष्ट्रीय गतििशिल दिव्यंग संगठन को 3 एकड़ भूखंड सीआरसी स्थापित करने के लिए आवंटित किया।

 


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