Published Date - 02 November 2017 06:26:04 Updated Date - 02 November 2017 07:08:32

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के बारे में पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना युवाओं को स्वयं के उद्योग-व्यवसाय शुरू करने और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विकसित करने के लिए बिना बैंक गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है।इस योजना को 1 अगस्त 2014 को शुरू किया गया | इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी , ऋण गारंटी और लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा |इस योजना का मुख्य उद्देश्य collateral security की आवश्यकता के बिना मध्य प्रदेश में उद्यमिता (entrepreneurship) को बढ़ावा देना है । योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता :

1. केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

2.आवेदक को कम से कम 5 वीं कक्षा पारित किया होना चाहिए ।

3. आवेदक की आयु 18-45 वर्षों के मध्य होनी चाहिए।

4. आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत या निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा Defaulter घोषित नहीं किया गया होना चाहिए।

5. आवेदक पहले से किसी राज्य में चलने वाली योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।

6. यह योजना केवल उद्योग / सेवा कंपनी / व्यवसाय स्थापित करने के लिए उपलब्ध है |

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता :

1. इस योजना के तहत परियोजना लागत 20 हजार से 10 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए |

2. परियोजना लागत (अधिकतम 25000 रुपये ) पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से दिया जायेगा।

3. सात साल के लिए गारंटी शुल्क का भुगतान वर्तमान दर पर किया जाएगा।

4. राज्य सरकार परियोजना लागत (50000) का 20% मार्जिन मनी के रूप में या अधिकतम 10000 रुपए एक मुस्त में प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें :

1. आवेदन फार्म संबंधित जिला कार्यालय में मुफ्त उपलब्ध हैं।

2. आवेदन पत्रों की समीक्षा करने के बाद छटनी की जाएगी | आवेदक जिन्होंने अपनी अधूरी जाकारी आवेदन में दी है उन्हें सम्पूर्ण विवरण पूरा करने के लिए बुलाया जाएगा |

3. आवेदकों को आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित परियोजना की सामान्य परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी |

4. इसके बाद आवेदन पत्र को इस योजना के तहत निर्वाचित संबंधित विभाग की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा |

5. अयोग्य आवेदन पत्र खारिज कर दिए जाएंगे |

6. आवेदन की स्वीकृति के बाद 15 दिनों के भीतर ऋण वितरित किया जाएगा |


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