Government Schemes of India Updates

 बिहार सरकार की सांस्कृतिक धरोहर बचाने की पहल भारत की पहचान उसकी संस्कृति, कला और परंपरा से होती है। समय के साथ लोकगीत, लोकनृत्य, लोकनाट्य और पारंपरिक चित्रकला जैसी कलाएँ लुप्त होती जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने गुरु-शिष्य परंपरा योजना 2025 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य परंपरागत कला और संस्कृति को जीवित रखना तथा नए पीढ़ी तक पहुँचाना है। इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक कला के गुरु, शिष्य और संगत कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे कलाकार न केवल अपनी आजीविका चला पाएंगे बल्कि समाज में लोककला का संरक्षण भी कर सकेंगे। योजना का उद्देश्य बिहार सरकार ने इस योजना को इसलिए शुरू किया है ताकि – लुप्त हो रही कला और संस्कृति को बचाया जा सके। अनुभवी कलाकारों (गुरु) को सम्मान और सहयोग दिया जा सके। नई पीढ़ी (शिष्य) को परंपरागत कला सिखाई जा सके। लोक कलाकारों को नियमित आर्थिक सुरक्षा मिले। कला के क्षेत्र में रोजगार और पहचान बढ़े। योजना के लाभ इस योजना में तीन वर्गों के लाभार्थियों को अलग-अलग वित्तीय सहायता दी जाएगी। गुरु को सहायता – ₹1...

 शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हर विद्यार्थी का सपना होता है, लेकिन अक्सर आर्थिक समस्याएँ इस सपने के रास्ते में बड़ी रुकावट बन जाती हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण पीछे न रह जाएँ और उन्हें समान अवसर मिल सके। यह योजना पहली बार वर्ष 2021-22 में शुरू की गई थी और हर साल लाखों विद्यार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राएँ IAS, RAS, REET, बैंकिंग, रेलवे, SSC, CLAT, CUET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार विद्यार्थियों को कई प्रकार की सुविधाएँ देती है। इनमें प्रमुख लाभ इस प्रकार...

 पशुपालकों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी प्रस्तावना भारत के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि किसानों और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक मजबूती का आधार है। दूध, मांस, ऊन और अन्य उत्पादों से होने वाली आय परिवारों को स्थिर आय देती है। लेकिन पशुओं की अचानक मृत्यु होने पर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की है, ताकि पशुपालकों को एक वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके। योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं की अचानक मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार पशुओं का बीमा करवाने के लिए प्रीमियम पर सब्सिडी देती है, जिससे किसान और पशुपालक आसानी से अपने पशुओं का बीमा करा सकें। योजना की प्रमुख विशेषताएं लॉन्च वर्ष: 2014 लाभार्थी: मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी पशुपालक लाभ: पशुओं का बीमा किफायती दरों पर कवरेज: अधिकतम 5 पशु प्रति पशुपालक प्रीमियम शेयरिंग: एपीएल (Above Povert...

ओडिशा सरकार ने अपने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और धार्मिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना शुरू की है – ओडिशा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना । 1 फरवरी 2016 को प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों की निःशुल्क यात्रा कराने का है, ताकि वे अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा कर सकें और धार्मिक अनुभव का आनंद उठा सकें। इस योजना के अंतर्गत न केवल यात्रा का खर्च सरकार उठाती है, बल्कि आवास, भोजन, सुरक्षा और चिकित्सा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना का संचालन ओडिशा पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) के सहयोग से किया जाता है। योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक बोझ से मुक्त रखते हुए उन्हें धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान करना है। बुजुर्गों के जीवन में धार्मिक स्थलों की यात्रा एक मानसिक सुकून और संतोष का अनुभव देती है, लेकिन कई बार आर्थिक और शारीरिक कारणों से वे ऐसा नहीं कर पाते। ओडिशा सरकार ने यह बाधा दूर करने के लिए यह ...

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुआत की। यह योजना खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन वर्ष 2025-26 से इसके लाभ शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों तक भी बढ़ा दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों को ₹50,000 तक का अल्पकालिक ऋण (Short Term Loan) उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 50% ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। वहीं, शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1 लाख तक के ऋण पर एकमुश्त निपटान (One Time Settlement) और ब्याज का पूरा भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे दुकानदारों, फेरीवालों और लघु व्यवसायियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें और वित्तीय संकट से उबर सकें। इसके साथ ही, यह योजना बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित...

 विकलांग दंपतियों के लिए सम्मान और सहायता का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। इसी उद्देश्य के साथ वर्ष 1997 में एक विशेष योजना शुरू की गई जिसका नाम है – शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना । इस योजना का मकसद विकलांग व्यक्तियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन की नयी शुरुआत सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ कर सकें। इस ब्लॉग में हम आपको इस योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी देंगे जैसे कि पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और संपर्क विवरण। 💡 योजना का उद्देश्य भारत में विकलांग व्यक्तियों को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब बात शादी जैसे अहम मोड़ की आती है, तो इन चुनौतियों में आर्थिक बोझ एक बड़ी चिंता बन जाता है। ऐसे में शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना विकलांग दंपतियों को उनके विवाह के समय एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिससे वे जीवन की नई शुरुआत आसान बना सकें। 🎁 योजना के तहत मिलने वाले लाभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत विकलांग ...

  पहली बार नौकरी करने वालों और नई नौकरियां देने वाले नियोक्ताओं को मिलेगा सरकार से आर्थिक प्रोत्साहन देश में युवाओं को रोजगार देने और उद्योगों को नई नौकरियां सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) । इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के आम बजट के दौरान की थी, जिसे पहले Employment Linked Incentive Scheme (ELI Scheme) के नाम से जाना जाता था। अब इस योजना को नया नाम और व्यापक दायरा देकर इसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के रूप में लॉन्च किया गया है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं और उन नियोक्ताओं के लिए जो अतिरिक्त नौकरियां सृजित कर रहे हैं। 🔍 योजना की मुख्य बातें (Highlights) योजना का नाम : प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) शुरुआत का वर्ष : 2025 लाभार्थी : पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी और नई नौकरियां सृजित करने वाले नियोक्ता लाभ : आर्थिक प्रोत्साहन (Financial Inc...