Government Schemes of India Updates

 ग्रामीण बेटियों के लिए शिक्षा में सशक्तिकरण की पहल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गॉंव की बेटी योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2005 को की गई थी। यह योजना विशेष रूप से उन मेधावी छात्राओं के लिए बनाई गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और आर्थिक कारणों से आगे की पढ़ाई नहीं कर पातीं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गांव की होनहार बेटियां केवल पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें और आत्मनिर्भर बनकर समाज में आगे बढ़ें। योजना का उद्देश्य गॉंव की बेटी योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत कक्षा 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को स्नातक, इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना न केवल शिक्षा को बढ़ावा देती है, बल्कि बालिका सशक्तिकरण , ड्रॉपआउट दर में कमी और सामाजिक समानता को भी मजबूती प्रदान करती है। योजना का संचाल...

Complete Details of Mukhya Mantrir Eti Koli Duti Paat Scheme The Government of Assam has launched a landmark welfare initiative for tea garden workers named Mukhya Mantrir Eti Koli Duti Paat Scheme , officially known as the Assam Tea Garden Workers’ Financial Assistance Scheme . This much-awaited scheme was formally launched on 25 January 2026 , after receiving approval from the Assam Cabinet on 18 July 2025 . Tea garden workers form the backbone of Assam’s tea industry, which is one of the most significant contributors to the state’s economy. Despite their crucial role, many workers face financial instability due to low wages, rising living costs, and a lack of immediate financial support. To address this issue, the Assam Government has introduced this scheme to provide direct one-time monetary assistance to eligible tea garden workers. Objective of Mukhya Mantrir Eti Koli Duti Paat Scheme The primary objective of the Assam Tea Garden Workers’ Financial Assistance Scheme is to s...

 कैंसर मरीजों को ₹1.5 लाख की आर्थिक सहायता कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका इलाज न केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इलाज में लगने वाली भारी लागत के कारण कई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार समय पर उपचार नहीं करा पाते। इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना (Mukh Mantri Cancer Raahat Kosh Scheme) की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार कैंसर से पीड़ित पात्र मरीजों को ₹1,50,000/- की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपने इलाज का खर्च आसानी से उठा सकें। मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना क्या है? मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना पंजाब सरकार की एक कल्याणकारी स्वास्थ्य योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे कैंसर मरीजों को आर्थिक सहायता देना है जो इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था समाप्त होती है। योजना के मुख्य उद्देश्य इस योजना को ...

₹15 लाख तक का बिना गारंटी शिक्षा ऋण झारखंड सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी होनहार छात्र केवल पैसों की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस योजना के अंतर्गत झारखंड के योग्य छात्रों को ₹15 लाख तक का बिना किसी गारंटी (Collateral Free) शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर सकें। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2024 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी शिक्षा सहायता योजना है। इसके माध्यम से सरकार छात्रों को बैंक के जरिए कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं और Top 200 NIRF रैंक प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं। योजना की मुख्य विशेषताएं (Highlights) योजना का नाम: झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना...