Government Schemes of India Updates

 अब किसानों को सालाना ₹9,000 की सहायता दिल्ली सरकार ने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब दिल्ली के किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। इस नई योजना का नाम है -  दिल्ली पीएम किसान सम्मान निधि स्टेट टॉप-अप योजना (Delhi PM Kisan Samman Nidhi State Top-Up Scheme) । इस योजना की घोषणा दिल्ली सरकार ने अपने 2025–26 के बजट में की है। योजना का उद्देश्य राजधानी के छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहयोग देना है ताकि उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके और वे खेती को और मजबूती से जारी रख सकें। योजना का उद्देश्य दिल्ली के किसानों की स्थिति केंद्र सरकार की PM-Kisan योजना से काफी सुधरी है, लेकिन राज्य सरकार ने महसूस किया कि उन्हें अतिरिक्त मदद की जरूरत है। इसी सोच के साथ दिल्ली सरकार ने यह टॉप-अप योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना , खेती-किसानी को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र को और ...

 गर्भवती महिलाओं को ₹21,000 और 6 पोषण किट का लाभ दिल्ली सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और मातृत्व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल शुरू करने की घोषणा की है -   मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना (Mukhyamantri Matru Vandana Yojana) । यह योजना राजधानी की उन महिलाओं के लिए राहत का संदेश लेकर आई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण व देखभाल नहीं प्राप्त कर पातीं। 🔹 योजना की पृष्ठभूमि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का वादा किया था। उसी वादे के अंतर्गत शुरू में इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना रखा गया था। अब दिल्ली सरकार ने इसे एक नए नाम -  मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना (MMMVY)  - के तहत लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के समान है, लेकिन इसमें महिलाओं को और अधिक आर्थिक सहायता और पोषण से जुड़ी सुविधाएँ दी जाएंगी। 🔹 योजना का मुख्य उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को वित्तीय और पोषण संबंधी सहयोग दे...

  वकीलों के लिए एक ऐतिहासिक पहल देश की राजधानी दिल्ली में लाखों की संख्या में अधिवक्ता (वकील) न्याय व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कानून की रक्षा और नागरिकों को न्याय दिलाने में इनकी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अत्यंत सराहनीय योजना की शुरुआत की है – दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना । इस योजना का उद्देश्य है अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वे बिना किसी चिंता के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इस ब्लॉग में हम इस योजना के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे – इसकी विशेषताएं, पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। क्या है दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना? दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना (Chief Minister Advocates Welfare Scheme) एक ऐसी योजना है, जो राजधानी में पंजीकृत और प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत वकीलों को जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है, जिससे वे और उनके परिजन किसी भी...

 बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक आस्था जन-जन के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा न सिर्फ आस्था का विषय है, बल्कि उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में मानसिक और आध्यात्मिक शांति पाने का एक माध्यम भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने "मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना" की शुरुआत की है। यह योजना दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को देशभर के प्रमुख धार्मिक स्थलों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने के लिए शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का मुख्य उद्देश्य राजधानी दिल्ली के उन वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देना है, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समाज और परिवार की सेवा में लगाया। बहुत से बुजुर्ग आर्थिक तंगी के चलते तीर्थ यात्रा की अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। यह योजना उन्हें सरकार की ओर से सम्मान और सुविधा देने का प्रयास है। मुख्य लाभ पूरी तरह निःशुल्क यात्रा : बुजुर्गों को बस, ट्रेन, भोजन, ठहरने की व्यवस्था समेत सभी सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। साथ में एक स...