दिल्ली पीएम किसान सम्मान निधि स्टेट टॉप-अप योजना 2025

 अब किसानों को सालाना ₹9,000 की सहायता

दिल्ली सरकार ने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब दिल्ली के किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। इस नई योजना का नाम है - दिल्ली पीएम किसान सम्मान निधि स्टेट टॉप-अप योजना (Delhi PM Kisan Samman Nidhi State Top-Up Scheme)।

इस योजना की घोषणा दिल्ली सरकार ने अपने 2025–26 के बजट में की है। योजना का उद्देश्य राजधानी के छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहयोग देना है ताकि उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके और वे खेती को और मजबूती से जारी रख सकें।

योजना का उद्देश्य

दिल्ली के किसानों की स्थिति केंद्र सरकार की PM-Kisan योजना से काफी सुधरी है, लेकिन राज्य सरकार ने महसूस किया कि उन्हें अतिरिक्त मदद की जरूरत है। इसी सोच के साथ दिल्ली सरकार ने यह टॉप-अप योजना शुरू करने का निर्णय लिया।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, खेती-किसानी को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र को और अधिक टिकाऊ बनाना है।

कितनी सहायता मिलेगी?

इस योजना के तहत दिल्ली के किसान, जो पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें अब अतिरिक्त ₹3,000 प्रति वर्ष की सहायता मिलेगी।
केंद्र सरकार से ₹6,000 और दिल्ली सरकार से ₹3,000 — यानी किसानों को अब कुल ₹9,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता मिलेगी।

यह राशि 3 बराबर किस्तों में ₹1,000-₹1,000 की दी जाएगी और सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

योजना की विशेषताएं

• यह योजना केवल दिल्ली के किसानों के लिए लागू होगी।

• पहले से PM-Kisan Yojana के लाभार्थी किसानों को ही अतिरिक्त ₹3,000 की सहायता दी जाएगी।

• भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के उसी बैंक खाते में किया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार की राशि आती है।

• योजना के लिए ₹4.85 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

• इस योजना का संचालन दिल्ली सरकार के कृषि विभाग (Agriculture Department, GNCTD) द्वारा किया जाएगा।

लाभ कौन उठा सकता है? (पात्रता)

दिल्ली पीएम किसान सम्मान निधि स्टेट टॉप-अप योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी –

1. आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. आवेदक छोटा या सीमांत किसान होना चाहिए।

3. आवेदक पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) का लाभार्थी होना चाहिए।

4. किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए ताकि राशि सीधे जमा हो सके।

आवश्यक दस्तावेज़

इस योजना के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे –

• दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)

• पीएम किसान योजना का पंजीकरण नंबर

• बैंक खाता विवरण (IFSC कोड सहित)

• मोबाइल नंबर

• हाल की पासपोर्ट साइज फोटो

• कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज़

आवेदन प्रक्रिया

फिलहाल इस योजना की आवेदन प्रक्रिया के संबंध में आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है।
हालांकि, यह संभावना है कि यह योजना स्वतः लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करेगी, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही PM-Kisan लाभार्थियों का पूरा डाटा उपलब्ध है।

जब भी योजना का आधिकारिक पोर्टल या आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, किसान अपनी जानकारी को अपडेट कर सकेंगे या आवश्यक फॉर्म भर सकेंगे।
दिल्ली सरकार बहुत जल्द इस योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च करने जा रही है।

किसानों को मिलेगा दोहरा लाभ

इस योजना से दिल्ली के किसानों को एक बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार — दोनों से सहायता मिलेगी।
केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले ₹6,000 और दिल्ली सरकार के ₹3,000 मिलाकर किसानों को अब ₹9,000 की वार्षिक सहायता मिलेगी।
यह राशि खेती से जुड़ी जरूरतों जैसे बीज, खाद, सिंचाई, उपकरण, और कृषि सुधारों में मदद करेगी।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

दिल्ली सरकार ने अपने बजट 2025–26 में किसानों से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण योजना LPSC Rebate Scheme भी लाई गई है, जिसके अंतर्गत यदि किसी किसान या उपभोक्ता के जल बिल में अधिभार (सर्चार्ज) बकाया है, तो वह मुख्य राशि जमा करने पर सर्चार्ज माफ करा सकता है। यह छूट 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

योजना का लाभ कैसे मिलेगा

किसानों को इस योजना के तहत किसी अलग प्रक्रिया से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
जो किसान पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उनके खातों में स्वतः अतिरिक्त ₹3,000 की राशि भेजी जाएगी।

सरकार द्वारा योजना की आधिकारिक घोषणा के बाद, संबंधित विभाग किसानों को आगे की प्रक्रिया की जानकारी देगा।

निष्कर्ष

दिल्ली सरकार की यह नई पहल राजधानी के किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
दिल्ली पीएम किसान सम्मान निधि स्टेट टॉप-अप योजना न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें खेती में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी करेगी।

राज्य और केंद्र — दोनों स्तरों से मिलने वाली यह आर्थिक सहायता किसानों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।
दिल्ली सरकार का यह कदम निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाला साबित होगा।