Government Schemes of India Updates

  हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली | 2025 का बड़ा अपडेट बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अब आम परिवारों को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। यह निर्णय 18 जुलाई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसके बाद करोड़ों उपभोक्ताओं का बिजली बिल काफी हद तक कम हो गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के घरों को आर्थिक राहत प्रदान करना है, ताकि परिवार बिना किसी वित्तीय दबाव के बुनियादी बिजली सुविधा का उपयोग कर सकें। योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना घरेलू बिजली ग्राहकों को मासिक बिजली राहत प्रदान करती है। पहले इस योजना के तहत प्रति यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे और विस्तारित करते हुए 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इस योजना के लागू होने से गरीब, निम्न-मध्यवर्गीय और सामान्य आय वाले परिवारों को सीधा फायदा...

युवाओं के लिए नई उम्मीद बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को बेहतर करियर और रोज़गार का अवसर देने के लिए एक नई पहल शुरू की है – मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 । इस योजना का उद्देश्य युवाओं को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के माध्यम से न सिर्फ़ रोज़गार के लिए तैयार करना है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। हाल ही में इस योजना का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ से जल्द ही आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राज्य भर के युवा अब इस योजना के माध्यम से अपने सपनों को हकीकत में बदलने का अवसर पा सकेंगे। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का उद्देश्य बिहार में बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उपयुक्त नौकरी या अनुभव हासिल नहीं कर पाते। इस कारण वे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का मुख्य उद्देश्य है – युवाओं को इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग दिलाना उन्हें 3 से 12 महीने तक का प्रैक्टिकल अनुभव उपलब्ध कराना ₹4,000 से ₹6,000 तक का मासिक स्टाइपेंड देना युवाओं को भविष्य में रोजगार और...

बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा सहारा बेरोजगारी आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पढ़ाई पूरी करने के बाद कई युवा रोजगार की तलाश में भटकते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे अपने करियर को सही दिशा नहीं दे पाते। इसी समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना और उन्हें कंप्यूटर एवं कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है ताकि वे रोजगार की तैयारी कर सकें और आत्मनिर्भर बनें। योजना का संक्षिप्त परिचय योजना का नाम – मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना लॉन्च की तिथि – 2 अक्टूबर 2016 लाभ – बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 प्रतिमाह भत्ता लाभार्थी – 12वीं पास और स्नातक (Graduation) पास बेरोजगार युवा समय अवधि – अधिकतम 2 साल तक भत्ता मिलेगा उत्तरदायी विभाग – योजना एवं विकास विभाग, बिहार आवेदन का माध्यम – 7 निश्चय पोर्टल और मोबाइल ऐप योजना का उद्देश्य इस योजना का मकसद केवल आर्थिक मदद देना ही नहीं, बल्कि युवाओं को कौशल...

 युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आज के दौर में शिक्षा और कौशल विकास ही किसी भी राज्य और देश की असली ताकत है। यही वजह है कि बिहार सरकार ने युवाओं को प्रशासनिक कार्यों और नीतिगत निर्णयों से जोड़ने के लिए बिहार मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन छात्रों और युवाओं के लिए है जो पढ़ाई के बाद सीधे शासन-प्रशासन में अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। इस योजना के जरिए न सिर्फ युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने कौशल को निखारने और राज्य के विकास कार्यों में योगदान करने का भी मौका मिलेगा। योजना की शुरुआत और उद्देश्य मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं को नीति निर्माण, सरकारी योजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष अनुभव दिलाना है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों, जिलों और प्रोजेक्ट्स में काम करने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि जब शिक्षित और ऊर्जावान युवा प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे तो योजनाओं का असर और तेज़ तथा पारदर्शी होगा। योजना के प्रमुख लाभ मासिक वजीफा – चयनित फेलोज़ को ...

 विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहारा बिहार सरकार समय-समय पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाएँ लेकर आती रही है। इन्हीं योजनाओं की श्रृंखला में राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए “बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना” शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत योग्य दिव्यांग नागरिकों को हर महीने पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,100 प्रतिमाह कर दिया है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा। इस आर्टिकल में हम योजना की पूरी जानकारी विस्तार से साझा कर रहे हैं – जैसे कि इसके लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों), महत्वपूर्ण लिंक और हेल्पलाइन नंबर। योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण उन्हें रोजगार और आर्थिक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह पेंशन योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है: दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना। उन्हें नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध ...

 विधवा महिलाओं के लिए सम्मानजनक जीवन की पहल बिहार सरकार हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना , जिसे आमतौर पर विधवा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना 2007 में शुरू की गई थी और हाल ही में जून 2025 में इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने ₹1,100 की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं, पात्रता क्या है, किन दस्तावेजों की जरूरत है और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य किसी भी महिला के लिए विधवा होना एक कठिन परिस्थिति है। आर्थिक संकट और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की ताकि राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। योजना की मुख्य विशेषताएं योजना का ...

 बिहार सरकार ने हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) , जो राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहयोग और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। इस लेख में हम इस योजना से जुड़ी सभी अहम जानकारियों को विस्तार से समझेंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की पृष्ठभूमि बुजुर्ग अवस्था जीवन का वह समय है जब व्यक्ति को सहारे और सम्मान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पहले इस योजना के अंतर्गत 60–79 वर्ष आयु वालों को ₹400 और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को ₹500 प्रति माह पेंशन मिलती थी। लेकिन यह राशि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए बिहार सरकार ने 24 जून 2025 को कैबिनेट बैठक में फैसला लिया और पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह कर दिया। अब राज्य का हर पात्र वरिष्ठ नागरिक प्रतिमाह यह राशि अपने बैंक...

महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की नई पहल बिहार सरकार ने वर्ष 2025 को जनकल्याणकारी योजनाओं के लिहाज़ से बेहद ऐतिहासिक बना दिया है। युवाओं, कलाकारों, दिव्यांगजनों और पारंपरिक कला गुरुओं के लिए नई योजनाएँ घोषित करने के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसी श्रृंखला में राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है – महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें अपने मनपसंद व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है? यह योजना बिहार सरकार की ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू की जाएगी। योजना के अंतर्गत राज्य की योग्य महिला लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना स्व-रोजगार व्यवसाय शुरू कर सकें और परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दें। योजना की मुख्य विशेषताएँ योजना का शुभारंभ – 29 अगस्त 2025 लाभार्थी – बिहार की महिला निवासी प्रथम किस्त – ₹10,000 व्यापार शुरू करने के लिए व्यवसाय का मूल्यांकन – 6 महीने बाद अतिरिक्त सहायता – ₹2,00,000 तक (...