बिहार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना

 हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली | 2025 का बड़ा अपडेट

बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अब आम परिवारों को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। यह निर्णय 18 जुलाई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसके बाद करोड़ों उपभोक्ताओं का बिजली बिल काफी हद तक कम हो गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के घरों को आर्थिक राहत प्रदान करना है, ताकि परिवार बिना किसी वित्तीय दबाव के बुनियादी बिजली सुविधा का उपयोग कर सकें।

योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना घरेलू बिजली ग्राहकों को मासिक बिजली राहत प्रदान करती है। पहले इस योजना के तहत प्रति यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे और विस्तारित करते हुए 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है।

इस योजना के लागू होने से गरीब, निम्न-मध्यवर्गीय और सामान्य आय वाले परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। बढ़ती बिजली दरों के बीच यह कदम परिवारों के मासिक खर्च को काफी कम कर देता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

125 यूनिट मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी?

सबसे खास बात यह है कि इस योजना के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन, रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।
हर उपभोक्ता को उसका लाभ अपने-आप मिल जाएगा।

• यदि कोई उपभोक्ता 125 यूनिट या उससे कम बिजली उपयोग करता है, तो उसका बिल शून्य (₹0) आएगा।

• यदि बिजली खपत 125 यूनिट से ज्यादा होती है, तो केवल अतिरिक्त यूनिट पर ही शुल्क लगेगा।

• मुफ्त बिजली में एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और बिजली शुल्क (ड्यूटी) — तीनों शामिल हैं।

यानी कि उपयोगकर्ता को असल में किसी भी प्रकार का बेसिक चार्ज नहीं भरना पड़ेगा, जब तक उसकी खपत 125 यूनिट के भीतर रहती है।

योजना का लाभ किसे मिलेगा?

यह योजना राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होती है। लाभ प्राप्त करने के लिए केवल दो शर्तें पूरी करनी होती हैं—

1. उपभोक्ता बिहार का निवासी हो।

2. उसके पास वैध घरेलू बिजली कनेक्शन हो।

इसमें किरायेदार भी शामिल हैं, क्योंकि बिजली कनेक्शन उपभोगकर्ता के नाम पर होता है, न कि घर के मालिक के आधार पर।

क्या कोई दस्तावेज़ जमा करने होंगे?

नहीं।
योजना पूरी तरह से स्वचालित (Automatic) है। फिर भी, अगर उपभोक्ता अपने बिल या खपत की जानकारी चेक करना चाहते हैं, तो उनके पास निम्न दस्तावेज़ होना आवश्यक है—

• नवीनतम बिजली बिल

• उपभोक्ता संख्या

• आधार नंबर

• मोबाइल नंबर

ये दस्तावेज़ शिकायत या सहायता लेने के लिए उपयोग में आते हैं, न कि योजना का लाभ पाने के लिए।

बिहार में कितने परिवारों को मिलेगा लाभ?

सरकार के अनुसार, इस योजना से करीब 1 करोड़ 89 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा फायदा हो रहा है।
यह आंकड़ा बिहार के कुल घरेलू बिजली कनेक्शनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
इतनी बड़ी संख्या में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना बिहार सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बिजली राहत कार्यक्रम माना जा रहा है।

योजना के लिए बजट और संचालन

इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 में कुल ₹15,995 करोड़ का बड़ा बजट तय किया है।

इस पूरी योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) द्वारा किया जाता है।
यही संस्था मीटर रीडिंग से लेकर बिल जनरेशन और सब्सिडी की व्यवस्था संभालती है।

यदि खपत 125 यूनिट से अधिक हो जाए तो क्या होगा?

अगर किसी महीने में आपका उपयोग 125 यूनिट से अधिक हो जाता है तो:

• पहले 125 यूनिट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

• शेष यूनिट पर सब्सिडी वाली दरों पर बिल लगाया जाएगा।

• बिल में टैक्स व अन्य शुल्क उसी तरह लागू होंगे जैसे पहले लागू होते थे।

यानी, अतिरिक्त यूनिट पर ही भुगतान करना होगा, जिससे कुल बिल फिर भी काफी कम रहता है।

धोखाधड़ी से बचें – सरकार ने चेतावनी जारी की है

हाल ही में कुछ फ्रॉड लोग नकली लिंक भेजकर यह कह रहे हैं कि फ्री बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।
सरकार ने साफ-साफ बताया है—

✔ कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता
✔ कोई OTP नहीं भेजा जाता
✔ कोई लिंक क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है
✔ सभी उपभोक्ताओं को लाभ ऑटोमैटिक मिलता है

इसलिए किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या मैसेज से दूर रहें।

सोलर प्लांट लगाने का बड़ा मौका

सरकार ने यह भी कहा है कि अगले 3 साल के भीतर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाएँ।

इस समय केंद्र सरकार की PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के तहत उपभोक्ताओं को ₹78,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध है।
इस योजना से भविष्य में बिजली खर्च और भी कम हो सकता है।

योजना से जुड़ी सहायता कहां मिलेगी?

अगर किसी उपभोक्ता को जानकारी या किसी प्रकार की सहायता चाहिए, तो वे:

📞 1912 (बिजली विभाग हेल्पलाइन) पर फोन कर सकते हैं
या अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

निष्कर्ष – आम जनता के लिए बड़ी राहत

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके कारण लाखों परिवार ऊर्जा खर्च से काफी राहत पा रहे हैं।
125 यूनिट तक की मुफ्त बिजली से गरीब और मध्यमवर्गीय घरों का मासिक बजट काफी हद तक संतुलित होगा।

यह योजना न केवल आर्थिक सहारा दे रही है, बल्कि ऊर्जा बचत और सोलर पावर को भी बढ़ावा देती है।
राज्य के परिवारों को इसका लाभ नियमित रूप से मिलता रहे, इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं।