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प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025

  पहली बार नौकरी करने वालों और नई नौकरियां देने वाले नियोक्ताओं को मिलेगा सरकार से आर्थिक प्रोत्साहन देश में युवाओं को रोजगार देने और उद्योगों को नई नौकरियां सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) । इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के आम बजट के दौरान की थी, जिसे पहले Employment Linked Incentive Scheme (ELI Scheme) के नाम से जाना जाता था। अब इस योजना को नया नाम और व्यापक दायरा देकर इसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के रूप में लॉन्च किया गया है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं और उन नियोक्ताओं के लिए जो अतिरिक्त नौकरियां सृजित कर रहे हैं। 🔍 योजना की मुख्य बातें (Highlights) योजना का नाम : प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) शुरुआत का वर्ष : 2025 लाभार्थी : पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी और नई नौकरियां सृजित करने वाले नियोक्ता लाभ : आर्थिक प्रोत्साहन (Financial Inc...

नव्या योजना

बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल योजना की शुरुआत: सोनभद्र से नयी उड़ान भारत सरकार ने किशोरियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल ‘ नव्या योजना ’ की शुरुआत उत्तर प्रदेश के आदिवासी बहुल ज़िले सोनभद्र से की है। 24 जून 2025 को हुए इस ऐतिहासिक लॉन्च कार्यक्रम ने न केवल एक नई योजना की शुरुआत की, बल्कि यह देश की बेटियों को सशक्त बनाने के दिशा में एक बड़ा कदम भी साबित हुआ। उद्देश्य: सिर्फ रोज़गार नहीं, पहचान भी मिले ‘नव्या’ योजना का मुख्य उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को आधुनिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है, ताकि वे सिर्फ नौकरी पाने के लायक न बनें, बल्कि अपनी खुद की पहचान बना सकें। यह योजना नारी गरिमा, आत्मसम्मान और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। कौन चला रहा है नव्या योजना? नव्या योजना को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। यह दो मंत्रालयों के साझा प्रयासों का परिणाम है जो भारत की किशोरियों को शिक्षा, स्किल और आत्मनिर्भरता क...

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

 गरीबों के लिए स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच भारत में हर साल लाखों लोग महंगे इलाज के कारण आर्थिक संकट में चले जाते हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को बिना किसी खर्च के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। यह योजना "प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के नाम से भी जानी जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। इसका लाभ देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मिल रहा है और यह योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल के रूप में देखी जा रही है। योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। इसका लाभ लेने के लिए न तो कोई प्रीमियम देना होता है और न ही कोई कागजी प्रक्रिया में ज्यादा उलझाव होता है। लाभार्थी को सिर्फ अपने पात्रता की जांच करनी होती है और वह देश के किसी भी सूचीबद्ध...

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

 पारंपरिक कारीगरों के लिए एक नया सवेरा भारत सरकार द्वारा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई “प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना” एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना का उद्देश्य उन मेहनतकश लोगों को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सहायता प्रदान करना है जो पीढ़ियों से अपने हाथों से काम करके अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाई गई है जो छोटे स्तर पर पारंपरिक पेशों से जुड़े हुए हैं लेकिन अब तक किसी भी योजना का सीधा लाभ नहीं ले पाए हैं। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह योजना 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर शुरू की गई थी। इसका क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा किया जा रहा है। यह योजना 2023 से लेकर 2028 तक पांच वर्षों के लिए लागू की गई है। उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को तकनीकी प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, पहचान, और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़कर उनके व्यवसाय को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि ये कारीगर आत्मनिर्भर बनें और आधुनिक बाजार की प्रतिस्...

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से एक अत्यंत उपयोगी योजना है — प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) । यह योजना 9 मई 2015 को देश के नागरिकों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और तब से अब तक लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों को मामूली प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। देश में बड़ी संख्या में लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और उनके पास इलाज या सुरक्षा के लिए बीमा नहीं होता। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए PMSBY की शुरुआत की गई, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी किसी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकें। योजना की पात्रता प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी योग्यताएं हैं: आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास एक बैंक खाता होना अनिवार्य है। बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ा होना चाहिए (अनुशंसा की जाती...

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

  परिचय भारत सरकार ने आम नागरिकों के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के उद्देश्य से कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है "प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)" । यह योजना 9 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब, निम्न वर्ग और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को किफायती दर पर जीवन बीमा कवर प्रदान करना है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो किसी भी कारणवश बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को ₹2 लाख की राशि प्रदान करती है। यह योजना 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है, जिनके पास बैंक खाता है और जिन्होंने योजना के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण कराया है। योजना की मुख्य विशेषताएं बीमा कवर : ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर। वार्षिक प्रीमियम : केवल ₹436 प्रति वर्ष। आवधिक भुगतान : प्रीमियम की राशि हर साल 31 मई से पहले बैंक खाते से स्वतः कट जाएगी। बीमा अवधि ...

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025

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  किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपये की सीधी सहायता भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान अतुलनीय है। किसानों की आय को सुनिश्चित करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की शुरुआत की है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी खेती की जरूरतों को पूरा कर सकें और फसल की लागत को वहन करने में सक्षम हों। आइए इस लेख में विस्तार से समझते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, इसके लाभ, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे खेती के दौरान आने वाले खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। योजना की शुरुआत और कार्यान्वयन शुभारंभ तिथि : 24 फरवरी 2019 लाभार्थियों की संख्या : 11...

जामिया मिल्लिया इस्लामिया आरसीए निशुल्क सिविल सेवा कोचिंग कार्यक्रम

  सिविल सेवा अधिकारी बनने का सपना देश के लाखों युवाओं का होता है , लेकिन इसकी तैयारी आसान नहीं होती। कठिन पाठ्यक्रम, प्रतिस्पर्धा और महंगी कोचिंग की वजह से यह सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने एक सराहनीय पहल की है। इसके अंतर्गत Residential Coaching Academy (RCA) हर साल आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों को बिना किसी शुल्क के UPSC की तैयारी कराती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इस कोचिंग में प्रवेश कैसे लें, क्या पात्रता है, परीक्षा पैटर्न कैसा है, किन सुविधाओं का लाभ मिलेगा और किन तिथियों का ध्यान रखना जरूरी है। योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य SC, ST, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं को UPSC जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराना है। जामिया की आरसीए इकाई ने अब तक सैकड़ों छात्रों को सिविल सेवा में सफलता दिलाई है, जो इस कार्यक्रम की गुणवत्ता को दर्शाता है। मुख्य विशेषताएं बिंदु जानकारी कार्यक्रम का नाम जामिया मिल्लिया इस्लामिया आरसीए निशुल्क सिविल सेवा क...

SHe Box Portal

  Report Workplace Harassment Online with Ease: Know About the SHe-Box Portal Launched to Empower Working Women On August 29, 2024 , the Government of India introduced a powerful tool to protect women employees from workplace harassment. The Ministry of Women and Child Development unveiled SHe-Box – an online complaint platform that enables women to raise their voices against any form of sexual misconduct at work. What Does SHe-Box Mean? SHe-Box is short for Sexual Harassment Electronic Box . It is an integrated complaint management system developed to address cases of sexual harassment faced by women in both public and private sectors. This initiative strengthens the legal framework established by the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 , often called the POSH Act . The Act mandates the formation of Internal Committees at workplaces, but SHe-Box goes a step further by offering an accessible, centralized online redressal ...