प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025
पहली बार नौकरी करने वालों और नई नौकरियां देने वाले नियोक्ताओं को मिलेगा सरकार से आर्थिक प्रोत्साहन
देश में युवाओं को रोजगार देने और उद्योगों को नई नौकरियां सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY)। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के आम बजट के दौरान की थी, जिसे पहले Employment Linked Incentive Scheme (ELI Scheme) के नाम से जाना जाता था।
अब इस योजना को नया नाम और व्यापक दायरा देकर इसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के रूप में लॉन्च किया गया है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं और उन नियोक्ताओं के लिए जो अतिरिक्त नौकरियां सृजित कर रहे हैं।
🔍 योजना की मुख्य बातें (Highlights)
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योजना का नाम: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY)
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शुरुआत का वर्ष: 2025
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लाभार्थी: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी और नई नौकरियां सृजित करने वाले नियोक्ता
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लाभ: आर्थिक प्रोत्साहन (Financial Incentives)
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जिम्मेदार विभाग: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment)
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आवेदन कैसे करें: EPFO की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से
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पंजीकरण शुरू होने की तिथि: 01 अगस्त 2025
🎯 योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:
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पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
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उद्योगों को नई भर्तियां करने के लिए प्रेरित करना।
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रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और औपचारिक नौकरी प्रणाली को सशक्त बनाना।
👨💼 पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को क्या मिलेगा?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे:
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जिनकी मासिक सैलरी ₹1 लाख से कम है, उन्हें एक महीने की EPF वेतन के बराबर या अधिकतम ₹15,000 तक की राशि सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
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यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी:
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पहली किस्त – नौकरी के 6 महीने पूरे होने पर।
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दूसरी किस्त – 12 महीने पूरे होने और फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करने के बाद।
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यह राशि सीधे आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
🏭 नियोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा?
वे नियोक्ता जो नई नौकरियां सृजित करते हैं, उन्हें भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाभ इस प्रकार हैं:
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प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए प्रति माह ₹1,000 से लेकर ₹3,000 तक की आर्थिक सहायता।
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यह राशि कर्मचारी की EPF सैलरी स्लैब के आधार पर तय की जाएगी:
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₹10,000 तक वेतन पर – 10% वेतन या अधिकतम ₹1,000/माह
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₹10,001 – ₹20,000 वेतन पर – ₹2,000/माह
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₹20,001 – ₹1 लाख वेतन पर – ₹3,000/माह
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मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नियोक्ताओं को यह लाभ 4 वर्षों तक मिलेगा जबकि अन्य क्षेत्रों को 2 वर्षों तक।
✅ पात्रता मानदंड
🧑💼 कर्मचारी के लिए पात्रता:
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पहली बार नौकरी करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
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EPFO में पंजीकृत होना अनिवार्य।
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मासिक वेतन ₹1 लाख से कम होना चाहिए।
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कम से कम 6 महीने का रोजगार पूरा होना चाहिए।
🏢 नियोक्ता के लिए पात्रता:
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सभी सेक्टर्स के नियोक्ता पात्र हैं।
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यदि संस्थान में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो कम से कम 2 नए कर्मचारी हर वर्ष नियुक्त करने होंगे।
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50 से अधिक कर्मचारी होने पर 5 नए कर्मचारी प्रतिवर्ष अनिवार्य हैं।
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नए नियुक्त कर्मचारियों की सेवा अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।
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उनकी सैलरी ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
📄 जरूरी दस्तावेज
👉 कर्मचारी के लिए दस्तावेज:
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आधार कार्ड
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आधार लिंक्ड बैंक खाता
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PAN कार्ड
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UAN नंबर
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नियुक्ति पत्र
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मोबाइल नंबर और ईमेल
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पासपोर्ट साइज फोटो
👉 नियोक्ता के लिए दस्तावेज:
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GST नंबर / CIN नंबर
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PAN कार्ड
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बैंक खाता विवरण
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TAN नंबर
📝 पंजीकरण प्रक्रिया
🧑💼 कर्मचारी के लिए प्रक्रिया:
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जब पहली बार नौकरी मिलती है तो EPFO द्वारा UAN नंबर जारी किया जाता है।
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आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट जरूरी है।
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कर्मचारी को फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स भी पूरा करना होगा:
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EPFO वेबसाइट पर UAN और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
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"My Dashboard" में "Learning Section" पर क्लिक करें।
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“Financial Literacy for ELI Members” कोर्स में एनरोल करें और सभी वीडियो मॉड्यूल देखें।
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कोर्स पूरा होने के बाद प्रमाणपत्र मिलेगा।
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दोनों किस्तें 6 और 12 महीनों के बाद जारी की जाएंगी।
🏭 नियोक्ता के लिए प्रक्रिया:
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01 अगस्त 2025 से EPFO वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा।
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रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें:
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संस्थान का नाम, PAN, TAN, GSTIN, बैंक डिटेल्स आदि भरें।
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Undertaking को चेक करें और E-Sign करें।
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नए नियुक्त कर्मचारियों का विवरण सबमिट करें।
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हर महीने समय पर ECR फाइल करना जरूरी है।
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प्रोत्साहन राशि PAN लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
📌 योजना की समयसीमा
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पंजीकरण प्रारंभ: 1 अगस्त 2025
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योजना का लाभ: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच की गई नई भर्तियों पर ही मिलेगा।
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अनुमानित लाभार्थी:
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1.92 करोड़ से अधिक कर्मचारी
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2.60 करोड़ से अधिक नियोक्ता
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☎️ संपर्क जानकारी
यदि योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं या EPFO हेल्पडेस्क से संपर्क करें।
🔚 निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना न केवल नौकरी करने वाले युवाओं के लिए आर्थिक सहारा है, बल्कि देश के उद्योग जगत को नई भर्तियां करने के लिए एक सकारात्मक संकेत भी देती है। यदि आप एक नौकरी की तलाश में हैं या एक नियोक्ता हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर आप देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बन सकते हैं।
📌 आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
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