Government Schemes of India Updates

  कर्मचारियों के लिए मुफ्त इलाज की नई उम्मीद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना । यह योजना राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज पर किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता। यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार का एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को वित्तीय तनाव से राहत दिलाना है। योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को गुणवत्तापूर्ण और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। पहले कर्मचारियों को इलाज के बाद रिइम्बर्समेंट प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें काफी समय और जटिलताएं होती थीं। अब इस योजना से कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर इलाज तक किसी प्रकार की धनराशि जमा नहीं करन...

 भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को लेकर कई योजनाएं चलाई जाती रही हैं, लेकिन निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की ज़िंदगी अक्सर सरकारी योजनाओं से दूर रह जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ग के लिए एक अत्यंत संवेदनशील और सराहनीय योजना शुरू की है— “मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना” । इस योजना का मूल उद्देश्य है—गर्भवती महिला श्रमिकों, नवजात बच्चों और विशेष रूप से बालिकाओं के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करना, ताकि वे सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्यगत रूप से सुरक्षित रह सकें। योजना का उद्देश्य इस योजना की बुनियाद एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण सोच पर रखी गई है— "हर श्रमिक माँ और उसके बच्चे को गरिमा से जीने का हक़ मिले।" योजना का मुख्य उद्देश्य है: निर्माण श्रमिकों की गर्भवती पत्नियों को वित्तीय सहारा देना, नवजात शिशुओं के पहले कदम को सुरक्षित करना, और बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित कर सामाजिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना। योजना के प्रमुख लाभ 1. मातृत्व लाभ जो पुरुष श्रमिक पंजीकृत हैं, उनकी पत्नी को प्रसव के समय ₹6,000 की...