उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना

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कर्मचारियों के लिए मुफ्त इलाज की नई उम्मीद

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। यह योजना राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज पर किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता। यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार का एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को वित्तीय तनाव से राहत दिलाना है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को गुणवत्तापूर्ण और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। पहले कर्मचारियों को इलाज के बाद रिइम्बर्समेंट प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें काफी समय और जटिलताएं होती थीं। अब इस योजना से कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर इलाज तक किसी प्रकार की धनराशि जमा नहीं करनी होगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • कैशलेस इलाज की सुविधा: सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज।

  • कवर की गई बीमारियां: कैंसर, किडनी फेल्योर, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी सहित 1,600 से अधिक प्रक्रियाएं।

  • ई-कार्ड की सुविधा: लाभार्थियों को एक यूनिक हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है, जिसे अस्पताल में दिखा कर इलाज प्राप्त किया जा सकता है।

  • 24x7 हेल्पलाइन और पोर्टल: योजना से संबंधित जानकारी, सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची, क्लेम स्टेटस आदि जानने के लिए समर्पित पोर्टल और हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध है।

लाभार्थी कौन हैं?

इस योजना का लाभ निम्न वर्गों को मिलेगा:

  • उत्तर प्रदेश सरकार के सभी स्थायी/अस्थायी कर्मचारी

  • राज्य सरकार के पेंशनधारक

  • कर्मचारी एवं पेंशनभोगी के आश्रित (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता आदि)

योजना के अंतर्गत उपचार प्रक्रिया

  1. लाभार्थी को अस्पताल में इलाज के लिए ई-कार्ड या कर्मचारी आईडी दिखानी होगी।

  2. अस्पताल योजना पोर्टल पर पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदन करेगा।

  3. स्वीकृति मिलते ही कैशलेस इलाज शुरू हो जाएगा।

  4. इलाज पूरा होने के बाद अस्पताल सीधे राज्य सरकार से भुगतान प्राप्त करेगा।

ई-कार्ड कैसे प्राप्त करें?

  1. सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: http://upsects.in

  2. “Login” सेक्शन में जाकर अपने विभाग से संबंधित लॉगिन डिटेल भरें।

  3. योजना पोर्टल में अपने विवरण अपडेट करें और ई-कार्ड जनरेट करें।

  4. इस कार्ड को डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

योजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज

  • सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र या पेंशन आईडी

  • आश्रितों का प्रमाण (राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लिंक

योजना से होने वाले लाभ

  • कर्मचारियों को मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत इलाज की सुविधा

  • रिइम्बर्समेंट प्रक्रिया से छुटकारा

  • इलाज में पारदर्शिता और भरोसेमंद प्रणाली

  • निजी अस्पतालों में भी सरकारी खर्च पर इलाज की सुविधा

निष्कर्ष

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों की भलाई के लिए शुरू की गई एक अत्यंत सराहनीय पहल है। यह योजना न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाएगी, बल्कि सरकारी सेवा में कार्यरत हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षित भी बनाएगी। यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और अपने स्वास्थ्य को सुनिश्चित करें।

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