Government Schemes of India Updates

 कैंसर मरीजों को ₹1.5 लाख की आर्थिक सहायता कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका इलाज न केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इलाज में लगने वाली भारी लागत के कारण कई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार समय पर उपचार नहीं करा पाते। इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना (Mukh Mantri Cancer Raahat Kosh Scheme) की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार कैंसर से पीड़ित पात्र मरीजों को ₹1,50,000/- की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपने इलाज का खर्च आसानी से उठा सकें। मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना क्या है? मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना पंजाब सरकार की एक कल्याणकारी स्वास्थ्य योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे कैंसर मरीजों को आर्थिक सहायता देना है जो इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था समाप्त होती है। योजना के मुख्य उद्देश्य इस योजना को ...

₹15 लाख तक का बिना गारंटी शिक्षा ऋण झारखंड सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी होनहार छात्र केवल पैसों की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस योजना के अंतर्गत झारखंड के योग्य छात्रों को ₹15 लाख तक का बिना किसी गारंटी (Collateral Free) शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर सकें। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2024 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी शिक्षा सहायता योजना है। इसके माध्यम से सरकार छात्रों को बैंक के जरिए कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं और Top 200 NIRF रैंक प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं। योजना की मुख्य विशेषताएं (Highlights) योजना का नाम: झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना...

 वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त धार्मिक यात्रा का सुनहरा अवसर पंजाब सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत ही सराहनीय और जनहितकारी योजना शुरू की है, जिसका नाम पंजाब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है। इस योजना के तहत पंजाब के पात्र नागरिकों को देश के प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक स्थलों की पूरी तरह मुफ्त यात्रा करवाई जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बुजुर्गों का सपना पूरा करना है, जो आर्थिक कारणों से अब तक तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को पंजाब सरकार द्वारा 27 नवंबर 2023 को गुरु पर्व के पावन अवसर पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग, पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य पंजाब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करना है। बढ़ती उम्र में तीर्थ यात्रा करना हर व्यक्ति की इच्छा होती है, लेकिन सीमित आय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण कई लोग यह सपना पूरा नहीं...

 दिव्यांग दंपतियों को मिलेगी ₹2.50 लाख तक की आर्थिक सहायता महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है महाराष्ट्र दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना (Divyang Shadi Protsahan Yojana) । इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की शादी के अवसर पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत बिना किसी वित्तीय दबाव के कर सकें। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा ₹1,50,000 से लेकर ₹2,50,000 तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यदि आप या आपके परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी है। महाराष्ट्र दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना क्या है? दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसे 17 जून 2014 को शुरू किया गया था। यह योजना विशेष रूप से दिव्यांग (40% या उससे अधिक विकलांगता वाले) व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इस योजना का संच...

IIM रायपुर से फ्री MBA + ₹50,000 स्टाइपेंड छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को शासन, नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष बनाने के उद्देश्य से एक बेहद महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना (Mukhyamantri Sushasan Fellowship Yojana) है। इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIM रायपुर से Public Policy and Governance में MBA करने का अवसर दिया जाता है, जिसकी पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है । यह योजना न केवल उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, बल्कि युवाओं को सीधे सरकारी विभागों के साथ काम करने का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना क्या है? मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना को नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य युवा प्रोफेशनल्स को शासन व्यवस्था से जोड़ना और प्रशासनिक कार्यक्षमता को मजबूत करना है। इस योजना के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को: IIM रायपुर से MBA (Public Policy & Governance) कराया जाता है सरकारी विभागों में फे...

 (Rah-Veer Scheme) – सड़क दुर्घटना में जीवन बचाने वालों के लिए केंद्र सरकार की पहल भारत में सड़क दुर्घटनाएँ हर साल हजारों परिवारों को प्रभावित करती हैं। कई मामलों में दुर्घटना के बाद समय पर मदद न मिलने के कारण जान चली जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 21 अप्रैल 2025 को राह-वीर योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों की Golden Hour (स्वर्णिम घंटे) में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राह-वीर योजना क्या है? राह-वीर योजना एक राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार योजना है, जिसके अंतर्गत उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने में मदद करते हैं। ‘राह-वीर’ का अर्थ है Road Hero (सड़क का नायक) । जो भी व्यक्ति किसी गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल को समय रहते अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुँचाता है, वह इस योजना के अंतर्गत राह-वीर माना जाता है। इस योजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा पूरे देश में लागू किया गया है। योजना की मुख्य विशेषताएँ (Highlights) योजना का नाम: राह-वीर यो...

  फ्री ऑनलाइन कोचिंग पाने का सुनहरा मौका उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। राज्य मंत्रिमंडल ने 10 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना (Mukhyamantri Yuva Bhavishya Nirman Yojana) को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के योग्य और मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं तथा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए पूरी तरह मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी। आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना हर किसी के लिए आसान नहीं है, खासकर तब जब महंगी कोचिंग संस्थानों की फीस एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में यह योजना उन सभी छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को समान अवसर प्रदान करना है ताकि आर्थिक स्थिति उनकी सफलता में बाधा न बने। सरकार चाहती है कि राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थी बिना किसी शुल्क के देश के प्रतिष्ठित को...