Government Schemes of India Updates

 भारत सरकार ने साल 2020 में देशभर के रेहड़ी-पटरी वालों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए “ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi)” , जिसे संक्षेप में PM स्वनिधि योजना कहा जाता है, की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों और ठेलेवालों को वित्तीय सहायता देना है, जो सड़कों या फुटपाथों पर सामान बेचकर अपना और अपने परिवार का जीवनयापन करते हैं। यह योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) के अंतर्गत लागू की जा रही है और इसे देश के हर शहरी क्षेत्र में सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है। 🌿 योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लक्ष्य है – “देश के स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानजनक जीवन प्रदान करना।” कई बार छोटे विक्रेता पूंजी की कमी के कारण अपना काम शुरू नहीं कर पाते या बढ़ा नहीं पाते। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने उन्हें बिना किसी गारंटी (Collateral Free) अल्पावधि ऋण देने की योजना शुरू की है, जिससे वे अपने छोटे कारोबार को बढ़ा सकें। 💰 कितनी राशि ...

 पवित्र स्थलों की मुफ्त यात्रा का सुनहरा अवसर भारत एक आस्था प्रधान देश है जहाँ लोग जीवनभर किसी न किसी पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा का सपना देखते हैं। लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति या शारीरिक असमर्थता के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे ही लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। 27 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को देशभर के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा पूरी तरह मुफ्त कराई जाएगी। योजना की मुख्य विशेषताएँ योजना का नाम – मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लॉन्च तिथि – 27 मार्च 2025 लाभार्थी वर्ग – वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या अधिक) विधवा महिलाएँ (60 वर्ष से कम) निराश्रित महिलाएँ (60 वर्ष से कम) दिव्यांगजन (18 वर्ष या अधिक) लाभ – भारत के 19 प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा यात्रा, भोजन और ठहरने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क सुरक्षा, चिकित्सा और एस्कॉर्ट सुविधा दिव्यांग और 65 वर्ष से अधिक आयु वालों ...

 विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई गरीब परिवारों के लिए यह एक भारी आर्थिक बोझ बन जाता है। इस चुनौती को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विवाह समारोह को आसान और सुलभ बनाना है। योजना के तहत, सरकार न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है बल्कि दूल्हा-दुल्हन के लिए घरेलू सामान और विवाह समारोह के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करती है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है: गरीब परिवारों को विवाह समारोह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। दुल्हन को ₹60,000 नगद , ₹25,000 के घरेलू सामान और विवाह समारोह के लिए ₹15,000 का खर्च सरकार द्वारा सुनिश्चित करना। आर्थिक तंगी के कारण विवाह न रुकने पाए। समाज में महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देना। सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक...

युवाओं के लिए नई उम्मीद बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को बेहतर करियर और रोज़गार का अवसर देने के लिए एक नई पहल शुरू की है – मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 । इस योजना का उद्देश्य युवाओं को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के माध्यम से न सिर्फ़ रोज़गार के लिए तैयार करना है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। हाल ही में इस योजना का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ से जल्द ही आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राज्य भर के युवा अब इस योजना के माध्यम से अपने सपनों को हकीकत में बदलने का अवसर पा सकेंगे। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का उद्देश्य बिहार में बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उपयुक्त नौकरी या अनुभव हासिल नहीं कर पाते। इस कारण वे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का मुख्य उद्देश्य है – युवाओं को इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग दिलाना उन्हें 3 से 12 महीने तक का प्रैक्टिकल अनुभव उपलब्ध कराना ₹4,000 से ₹6,000 तक का मासिक स्टाइपेंड देना युवाओं को भविष्य में रोजगार और...

बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा सहारा बेरोजगारी आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पढ़ाई पूरी करने के बाद कई युवा रोजगार की तलाश में भटकते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे अपने करियर को सही दिशा नहीं दे पाते। इसी समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना और उन्हें कंप्यूटर एवं कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है ताकि वे रोजगार की तैयारी कर सकें और आत्मनिर्भर बनें। योजना का संक्षिप्त परिचय योजना का नाम – मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना लॉन्च की तिथि – 2 अक्टूबर 2016 लाभ – बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 प्रतिमाह भत्ता लाभार्थी – 12वीं पास और स्नातक (Graduation) पास बेरोजगार युवा समय अवधि – अधिकतम 2 साल तक भत्ता मिलेगा उत्तरदायी विभाग – योजना एवं विकास विभाग, बिहार आवेदन का माध्यम – 7 निश्चय पोर्टल और मोबाइल ऐप योजना का उद्देश्य इस योजना का मकसद केवल आर्थिक मदद देना ही नहीं, बल्कि युवाओं को कौशल...

देश की आधी आबादी यानी महिलाएँ किसी भी समाज और परिवार की रीढ़ होती हैं। यदि महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार और समाज स्वस्थ एवं मजबूत बनता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिवस (17 सितम्बर 2025) के अवसर पर “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान” की शुरुआत की। यह कार्यक्रम देशभर की करोड़ों महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफ़ा माना जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य को मजबूत करना और परिवारों में स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है। अभियान का उद्देश्य इस योजना का लक्ष्य सिर्फ इलाज उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि बीमारियों की समय पर पहचान, रोकथाम और जीवनशैली में सुधार करना भी है। इसके अंतर्गत – गैर-संचारी रोगों (जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि) की जाँच और इलाज एनीमिया, टीबी और सिकल सेल रोग की पहचान व उपचार मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण पर विशेष ध्यान मासिक धर्म स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता मोटापे से बचाव और संतुलित आहार को बढ़ावा स्वेच्छा से रक्तदान को प्रोत्साहन अभियान की म...

 युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आज के दौर में शिक्षा और कौशल विकास ही किसी भी राज्य और देश की असली ताकत है। यही वजह है कि बिहार सरकार ने युवाओं को प्रशासनिक कार्यों और नीतिगत निर्णयों से जोड़ने के लिए बिहार मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन छात्रों और युवाओं के लिए है जो पढ़ाई के बाद सीधे शासन-प्रशासन में अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। इस योजना के जरिए न सिर्फ युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने कौशल को निखारने और राज्य के विकास कार्यों में योगदान करने का भी मौका मिलेगा। योजना की शुरुआत और उद्देश्य मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं को नीति निर्माण, सरकारी योजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष अनुभव दिलाना है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों, जिलों और प्रोजेक्ट्स में काम करने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि जब शिक्षित और ऊर्जावान युवा प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे तो योजनाओं का असर और तेज़ तथा पारदर्शी होगा। योजना के प्रमुख लाभ मासिक वजीफा – चयनित फेलोज़ को ...