राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना

-

 राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का समावेश है, जिससे राज्य के लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, वंचित, मजदूर, और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है।

योजना के अंतर्गत अब ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज में आर्थिक समस्या नहीं आएगी।

योजना का उद्देश्य

राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का उद्देश्य राज्य के ऐसे नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा देना है जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इससे लोगों को आर्थिक रूप से राहत मिलती है और समय पर इलाज प्राप्त होता है।

योजना के लाभ

  1. ₹25 लाख तक का वार्षिक कैशलेस इलाज

  2. सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज

  3. भर्ती से पहले और बाद की जांच व दवाएं भी मुफ्त

  4. 1570 से अधिक बीमारियों का इलाज कवर

  5. ऑपरेशन, ICU, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायलिसिस आदि शामिल

  6. इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती की पूर्व अनुमति नहीं

  7. पेपरलेस और कैशलेस इलाज की सुविधा

  8. अस्पताल में भर्ती होते ही लाभ शुरू

पात्रता

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पात्रता वाले लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं:

  1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत नामित परिवार

  2. सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 में सूचीबद्ध परिवार

  3. जन आधार कार्ड धारक जो पात्रता मानदंड पूरे करते हैं

  4. छोटे किसान, श्रमिक, निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक, ठेला चालकों के परिवार

जो लोग इन श्रेणियों में नहीं आते, उन्हें जन आधार कार्ड या NFSA राशन कार्ड से सत्यापन के बाद लाभ दिया जा सकता है।

कवर की जाने वाली बीमारियाँ

इस योजना में कई गंभीर बीमारियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है:

  • हृदय रोग

  • कैंसर

  • डायलिसिस

  • नसों से संबंधित सर्जरी

  • नेत्र रोग और ऑपरेशन

  • प्रसव और मातृत्व संबंधित सेवाएं

  • जले हुए मरीजों का इलाज

  • किडनी, लीवर, हार्ट ट्रांसप्लांट (चयनित केंद्रों पर)

  • न्यूरो सर्जरी

दस्तावेज़

योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  1. जन आधार कार्ड या NFSA राशन कार्ड

  2. आधार कार्ड

  3. मोबाइल नंबर

  4. पासपोर्ट साइज फोटो

  5. निवास प्रमाण पत्र (यदि माँगा जाए)

  6. अस्पताल में दाखिल होने पर चिकित्सकीय पर्चा या रिपोर्ट

कैसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, यदि आप NFSA कार्डधारी या जन आधार कार्डधारी हैं। अस्पताल में भर्ती के समय पहचान पत्र दिखाकर योजना का लाभ लिया जा सकता है।

यदि किसी को पहले से योजना में शामिल नहीं किया गया है, तो वह ई-मित्र केंद्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर सत्यापन करवा सकता है।

योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया:

  1. सूचीबद्ध अस्पताल में जाएं

  2. जन आधार कार्ड या NFSA कार्ड प्रस्तुत करें

  3. अस्पताल द्वारा मरीज की पात्रता सत्यापित की जाएगी

  4. कैशलेस इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा

योजना के अंतर्गत अस्पताल

राज्य भर के सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ हजारों निजी अस्पताल भी इस योजना में सूचीबद्ध हैं। योजना की वेबसाइट या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आप अपने जिले के सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निगरानी और शिकायत

राज्य सरकार ने इस योजना की निगरानी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल बनाया है जहाँ लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

हेल्पलाइन नंबर: 181

सरकार की निगरानी समिति द्वारा शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाता है और दोषी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाती है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

  • बिना किसी आवेदन शुल्क के मुफ्त इलाज

  • कैशलेस उपचार से सीधे अस्पताल में लाभ

  • निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज का विकल्प

  • किसी भी उम्र के व्यक्ति लाभ के पात्र

  • इलाज की शुरुआत से लेकर अंत तक डिजिटल निगरानी

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य के करोड़ों नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही है। ₹25 लाख तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा ने प्रदेश के नागरिकों के लिए गंभीर बीमारियों से लड़ना आसान बना दिया है।

इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार और सरल प्रक्रिया इसे जन-जन तक पहुँचाने में मदद कर रही है। यदि आप भी पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी आपात स्थिति में निःशुल्क इलाज पाएं।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Telangana Rajiv Yuva Vikasam Scheme

-
Image
Introduction of Scheme Government of Telangana launched the Rajiv Yuva Vikasam Scheme on 17-03-2025. The objective of the Telangana Government in starting this scheme is to provide financial support to unemployed youth interested in starting their own self-employment business. Government with the help of Social Corporations disbursed subsidized loans among eligible unemployed youth to help them start their business. Business loans up to Rs. 3,00,000/- will be disbursed under the Rajiv Yuva Vikasam Scheme of Telangana Government. The government divides the loans under this scheme into 3 categories. In the first category if beneficiary youth takes a loan up to Rs. 1 lakh, then 80% amount will be borne by the Government and 20% of the loan amount will be beneficiary youth contribution. Same as if the disbursed loan is up to Rs. 2 lakh then 70% is subsidy and applicant contribution is 30%. In the last category, if the loan amount is up to Rs. 3 lakh then 60% is subsidy and 40% is the contr...
Read more

हरियाणा सरकार की DAYALU II योजना

-
  एक कदम असहाय परिवारों की सुरक्षा की ओर हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए "दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना II (DAYALU II)" की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के गरीब और वंचित वर्ग के परिवारों को दुर्घटनाओं के समय आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित परिवार को तुरंत सहायता मिले ताकि उनका जीवन यथासंभव सामान्य रह सके। योजना की पृष्ठभूमि हरियाणा सरकार लंबे समय से अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। DAYALU योजना का पहला संस्करण पहले से ही कार्यान्वित हो चुका है, और DAYALU II योजना उसी का एक विस्तारित और बेहतर रूप है। इसे अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए इसमें कुछ नए प्रावधान और दिशानिर्देश जोड़े गए हैं। योजना का उद्देश्य DAYALU II योजना का मूल उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे कि वे इलाज, देखभाल या परिवार चलाने के खर्चों को पूरा...
Read more

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

-
  किसानों की सुरक्षा की एक नई पहल भारत की कृषि व्यवस्था सदियों से किसानों के श्रम पर आधारित रही है। उत्तर प्रदेश, जहां कृषि जीवन का एक मुख्य आधार है, वहाँ किसानों की मेहनत के साथ-साथ उनका जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। खेतों में काम करते समय आए दिन किसानों के साथ दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, जिससे न केवल उनका जीवन प्रभावित होता है बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसी ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य है दुर्घटना के कारण जान गंवाने वाले या स्थायी रूप से विकलांग हो चुके किसानों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। योजना की मुख्य विशेषताएं इस योजना के अंतर्गत अगर किसी किसान की खेत में काम करते समय दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी विकलांग हो जाता है, तो सरकार की ओर से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि मृतक के परिजनों या विकलांग हुए व्यक्ति के नाम बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए है जो खेती करत...
Read more