Government Schemes of India Updates

 पारंपरिक कारीगरों के लिए एक नया सवेरा भारत सरकार द्वारा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई “प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना” एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना का उद्देश्य उन मेहनतकश लोगों को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सहायता प्रदान करना है जो पीढ़ियों से अपने हाथों से काम करके अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाई गई है जो छोटे स्तर पर पारंपरिक पेशों से जुड़े हुए हैं लेकिन अब तक किसी भी योजना का सीधा लाभ नहीं ले पाए हैं। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह योजना 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर शुरू की गई थी। इसका क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा किया जा रहा है। यह योजना 2023 से लेकर 2028 तक पांच वर्षों के लिए लागू की गई है। उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को तकनीकी प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, पहचान, और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़कर उनके व्यवसाय को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि ये कारीगर आत्मनिर्भर बनें और आधुनिक बाजार की प्रतिस्...

बेटियों के उज्जवल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम राजस्थान सरकार ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने और बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना । यह योजना उन मेधावी बालिकाओं के लिए है जो राज्य के सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ती हैं और जिन्होंने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इस लेख में हम आपको राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना के सभी पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगे, जैसे योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। योजना का उद्देश्य राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रति रुचि और प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह पुरस्कार उन छात्राओं को दिया जाता है जो 10वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती हैं। इसका मकसद यह दिखाना है कि सरकार बेटियों की शिक्षा को लेकर गंभीर है और उन्हें सम्मानित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। गार्गी पुरस्कार योजन...

  बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भूमिका महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई लेक लाडकी योजना एक सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा तक हर चरण पर आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। यह योजना समाज में लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है। योजना की घोषणा और उद्देश्य लेक लाडकी योजना की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट सत्र के दौरान की थी। इस योजना के तहत सरकार का प्रमुख उद्देश्य राज्य में बालिका जन्म दर को सुधारना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि बेटी भी परिवार की शान होती है और उसकी शिक्षा, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पात्रता (Eligibility) इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं तय की गई हैं: आवेदिका महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए। लाभार्थी केवल पहली लड़की संतान होनी चाहिए। परिवार का नाम पीएम उ...

 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से एक अत्यंत उपयोगी योजना है — प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) । यह योजना 9 मई 2015 को देश के नागरिकों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और तब से अब तक लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों को मामूली प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। देश में बड़ी संख्या में लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और उनके पास इलाज या सुरक्षा के लिए बीमा नहीं होता। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए PMSBY की शुरुआत की गई, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी किसी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकें। योजना की पात्रता प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी योग्यताएं हैं: आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास एक बैंक खाता होना अनिवार्य है। बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ा होना चाहिए (अनुशंसा की जाती...

  परिचय भारत सरकार ने आम नागरिकों के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के उद्देश्य से कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है "प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)" । यह योजना 9 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब, निम्न वर्ग और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को किफायती दर पर जीवन बीमा कवर प्रदान करना है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो किसी भी कारणवश बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को ₹2 लाख की राशि प्रदान करती है। यह योजना 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है, जिनके पास बैंक खाता है और जिन्होंने योजना के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण कराया है। योजना की मुख्य विशेषताएं बीमा कवर : ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर। वार्षिक प्रीमियम : केवल ₹436 प्रति वर्ष। आवधिक भुगतान : प्रीमियम की राशि हर साल 31 मई से पहले बैंक खाते से स्वतः कट जाएगी। बीमा अवधि ...

  परिचय तमिलनाडु सरकार ने मातृत्व और शिशु देखभाल के क्षेत्र में एक बेहद सराहनीय पहल की है – अम्मा बेबी केयर किट योजना । इस योजना का उद्देश्य नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को जन्म के तुरंत बाद आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना है, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और प्रारंभिक दिनों में किसी भी तरह की कमी ना हो। यह योजना राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता (अम्मा) की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं। योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य माताओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लक्षित कर यह योजना शुरू की गई है ताकि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को स्वच्छ और आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। क्या है अम्मा बेबी केयर किट योजना? अम्मा बेबी केयर किट योजना ( Amma Baby Care Kit Scheme ) के अंतर्गत, सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले शिशुओं की माताओं को एक विशेष किट प्रदान की जाती है। इस किट में शिशु की जरूरत की 16 आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। ...

माताओं और नवजात शिशुओं के लिए एक सराहनीय पहल प्रस्तावना महाराष्ट्र सरकार ने मातृत्व और नवजात शिशु के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2019 में एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की, जिसे “महाराष्ट्र बेबी केयर किट योजना” कहा जाता है। यह योजना न केवल माताओं को शिशु की देखभाल में सहायता प्रदान करती है, बल्कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) को भी कम करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती और नवजात शिशु की देखभाल के लिए ₹2000 मूल्य की उपयोगी सामग्री से भरी एक बेबी केयर किट मुफ्त में प्रदान की जाती है। इस लेख में हम योजना के सभी पहलुओं को विस्तार से जानेंगे — इसके उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़, और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के साथ। योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र बेबी केयर किट योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: गर्भवती महिलाओं को शिशु देखभाल के आवश्यक सामान मुफ्त में उपलब्ध कराना। सरकारी अस्पतालों में प्रसव को प्रोत्साहन देना। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार...