Government Schemes of India Updates

 दिव्यांग दंपतियों को मिलेगी ₹2.50 लाख तक की आर्थिक सहायता महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है महाराष्ट्र दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना (Divyang Shadi Protsahan Yojana) । इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की शादी के अवसर पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत बिना किसी वित्तीय दबाव के कर सकें। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा ₹1,50,000 से लेकर ₹2,50,000 तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यदि आप या आपके परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी है। महाराष्ट्र दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना क्या है? दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसे 17 जून 2014 को शुरू किया गया था। यह योजना विशेष रूप से दिव्यांग (40% या उससे अधिक विकलांगता वाले) व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इस योजना का संच...

IIM रायपुर से फ्री MBA + ₹50,000 स्टाइपेंड छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को शासन, नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष बनाने के उद्देश्य से एक बेहद महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना (Mukhyamantri Sushasan Fellowship Yojana) है। इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIM रायपुर से Public Policy and Governance में MBA करने का अवसर दिया जाता है, जिसकी पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है । यह योजना न केवल उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, बल्कि युवाओं को सीधे सरकारी विभागों के साथ काम करने का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना क्या है? मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना को नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य युवा प्रोफेशनल्स को शासन व्यवस्था से जोड़ना और प्रशासनिक कार्यक्षमता को मजबूत करना है। इस योजना के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को: IIM रायपुर से MBA (Public Policy & Governance) कराया जाता है सरकारी विभागों में फे...

 (Rah-Veer Scheme) – सड़क दुर्घटना में जीवन बचाने वालों के लिए केंद्र सरकार की पहल भारत में सड़क दुर्घटनाएँ हर साल हजारों परिवारों को प्रभावित करती हैं। कई मामलों में दुर्घटना के बाद समय पर मदद न मिलने के कारण जान चली जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 21 अप्रैल 2025 को राह-वीर योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों की Golden Hour (स्वर्णिम घंटे) में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राह-वीर योजना क्या है? राह-वीर योजना एक राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार योजना है, जिसके अंतर्गत उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने में मदद करते हैं। ‘राह-वीर’ का अर्थ है Road Hero (सड़क का नायक) । जो भी व्यक्ति किसी गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल को समय रहते अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुँचाता है, वह इस योजना के अंतर्गत राह-वीर माना जाता है। इस योजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा पूरे देश में लागू किया गया है। योजना की मुख्य विशेषताएँ (Highlights) योजना का नाम: राह-वीर यो...

  फ्री ऑनलाइन कोचिंग पाने का सुनहरा मौका उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। राज्य मंत्रिमंडल ने 10 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना (Mukhyamantri Yuva Bhavishya Nirman Yojana) को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के योग्य और मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं तथा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए पूरी तरह मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी। आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना हर किसी के लिए आसान नहीं है, खासकर तब जब महंगी कोचिंग संस्थानों की फीस एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में यह योजना उन सभी छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को समान अवसर प्रदान करना है ताकि आर्थिक स्थिति उनकी सफलता में बाधा न बने। सरकार चाहती है कि राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थी बिना किसी शुल्क के देश के प्रतिष्ठित को...

  ओडिशा सरकार देगी ₹51,000 की शादी सहायता राशि ओडिशा सरकार राज्य की गरीब और निम्न आय वर्ग की बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है “ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana) ” । इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक पात्र दंपत्ति के विवाह पर ₹51,000 खर्च करेगी, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार को अपनी बेटी की शादी में परेशानी न हो। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि बाल विवाह रोकने , दहेज प्रथा खत्म करने , विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने और सामुदायिक स्तर पर सम्मानजनक विवाह समारोह आयोजित कराने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की मुख्य बातें योजना का नाम: Odisha Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana लॉन्च वर्ष: 2025–2026 प्रदान की जाने वाली सहायता: ₹51,000 प्रति दंपत्ति नकद सहायता: ₹35,000 बैंक खाते में लाभार्थी: ओडिशा राज्य की बेटियाँ जिम्मेदार विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग आवेदन प्रक्रिया: आवेदन फॉर्म (AWW द्वारा भरवाया जाएगा) योजना अवधि: 2025–26 से 2029–30 तक (5...

  उच्च शिक्षा के सपनों को पंख देने वाली ऐतिहासिक स्कॉलरशिप ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई ओडिशा विदेश शिक्षा ब्रुति योजना (Odisha Videsh Shiksha Bruti Scheme) राज्य के मेधावी SC/ST छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता देना है जो विश्व की शीर्ष 200 यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टोरल कोर्स करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक कारणों से ऐसा नहीं कर पाते। सरकार हर साल 50 योग्य छात्रों का चयन कर उन्हें भारी भरकम स्कॉलरशिप की सुविधा प्रदान करेगी, ताकि वे बिना किसी आर्थिक तनाव के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और राज्य तथा देश के लिए भविष्य के वैश्विक नेता बनकर उभर सकें। ओडिशा विदेश शिक्षा ब्रुति योजना क्या है? यह योजना राज्य के SC और ST वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश की शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता (Scholarship) प्रदान करती है। यह सहायता सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजी जाएगी और इसे ट्यूशन फीस, रहने की लागत, पुस्तकों, शोध सामग्री और अन्य शैक्षणिक खर्चों को कवर करने के ल...

2 मुर्रा भैंस खरीदने पर 75% तक सब्सिडी – पूरी जानकारी मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों को पशुपालन से जोड़ने के लिए लगातार कई योजनाएँ चला रही है। इन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है “मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना” , जिसके माध्यम से राज्य के पशुपालक किसान 2 उच्च नस्ल की मुर्रा भैंस खरीदने पर 50% से 75% तक की सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना 29 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी और शुरू होने के बाद से ही यह किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और उच्च जेनेटिक क्वालिटी वाली मुर्रा भैंसों को प्रोत्साहित करना है। आज हम आपको इस योजना की शुरुआत से लेकर लाभ, पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और संपर्क विवरण तक पूरी जानकारी विस्तार से बताएँगे। ⭐ मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना क्या है? यह योजना मध्यप्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसके तहत पात्र किसान 2 गाभिन (pregnant) मुर्रा भैंस खरीद सकते हैं और उनकी कुल लागत पर सरकार सब्सिडी देती है। ...