झारखंड मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

अब हर परिवार को मिलेगा निःशुल्क इलाज का अधिकार

स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो सीधे जनता की जीवन गुणवत्ता से जुड़ा होता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इलाज का खर्च अक्सर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। झारखंड सरकार ने इस समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, जिससे राज्य के हर जरूरतमंद परिवार को सम्मानपूर्वक और निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल सके। यह योजना राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और आम आदमी को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

योजना का उद्देश्य

मुख्य रूप से इस योजना का उद्देश्य यह है कि कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में अपनी जान न गंवाए। चाहे वह गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो या असंगठित क्षेत्र का कामगार, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, यही इस योजना की नींव है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को एक निश्चित सीमा तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी ताकि गंभीर बीमारियों की स्थिति में भी पैसे की कमी आड़े न आए।

योजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा झारखंड सरकार ने वर्ष 2023 के बजट में की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस योजना को राज्य की स्वास्थ्य नीति के तहत एक प्रमुख कदम के रूप में देखा गया। इसका औपचारिक शुभारंभ वर्ष 2024 में किया गया, और तब से यह योजना झारखंड के सभी जिलों में लागू की जा रही है।

अबुआ शब्द का अर्थ

यहां यह जानना भी जरूरी है कि ‘अबुआ’ शब्द झारखंडी बोली में ‘हमारा’ या ‘स्वयं का’ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस योजना का नाम ‘अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा’ इसलिए रखा गया है ताकि यह संदेश जाए कि यह योजना राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की अपनी योजना है, किसी पर उपकार नहीं, बल्कि अधिकार है।

योजना के प्रमुख लाभ

1. राज्य के हर परिवार को सालाना एक निश्चित राशि तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा

2. योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी

3. गरीब, मजदूर, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, सभी को कवर किया जाएगा

4. इलाज के दौरान दवाइयां, जांच, भर्ती और सर्जरी जैसे सभी खर्च योजना में शामिल होंगे

5. अस्पतालों में अलग से योजना काउंटर और हेल्प डेस्क की सुविधा दी जा रही है

6. डिजिटल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति का स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनेगा

बीमा कवर और राशि

सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी परिवार को ₹15 लाख तक का सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की है। यह राशि देश की कई अन्य राज्यों में दी जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं से कहीं अधिक है। इसके जरिए कैंसर, हार्ट, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज निःशुल्क करवाया जा सकेगा।

पात्रता मापदंड

मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें रखी गई हैं:

• लाभार्थी झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए

• राज्य के वे सभी परिवार जिनका नाम राशन कार्ड या सामाजिक सुरक्षा सूची में है

• वे परिवार जो किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल नहीं हैं

• गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्राथमिकता

• झारखंड के पत्रकारों, भवन निर्माण श्रमिकों, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी शामिल किया गया है

योजना में नामांकन प्रक्रिया

योजना में नामांकन के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैंप लगाए जाते हैं, जहां लोग अपने आवश्यक दस्तावेज दिखाकर योजना का कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा CSC सेंटरों (जन सेवा केंद्रों) और सरकारी अस्पतालों में भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जा रही है।

आवश्यक दस्तावेज

नामांकन के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होती है:

• आधार कार्ड

• राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र

• मोबाइल नंबर

• पासपोर्ट साइज फोटो

• निवास प्रमाण पत्र

• बैंक खाता विवरण (खाताधारक के नाम पर)

इलाज की प्रक्रिया

1. लाभार्थी को अबुआ स्वास्थ्य कार्ड या हेल्थ ID प्राप्त करनी होती है

2. इलाज के समय कार्ड को अस्पताल में दिखाना होता है

3. अस्पताल में बने विशेष अबुआ हेल्प डेस्क पर काउंटर से रजिस्ट्रेशन होता है

4. डॉक्टर की सलाह और परीक्षण के बाद जरूरत पड़ने पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है

5. इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करती है, मरीज को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता

6. इलाज के बाद डिस्चार्ज होने पर अस्पताल कार्ड के माध्यम से ही क्लेम करता है

पैनल में शामिल अस्पताल

सरकार ने राज्य के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ कई प्राइवेट अस्पतालों को भी योजना के पैनल में शामिल किया है। मरीज अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर इलाज करवा सकते हैं। समय के साथ और भी अस्पतालों को योजना से जोड़ा जा रहा है।

योजना की निगरानी और पारदर्शिता

योजना के सुचारू संचालन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। लाभार्थियों को इलाज से संबंधित सारी जानकारी मोबाइल पर मिलती है। इसके अलावा हर जिले में योजना अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो अस्पतालों की निगरानी करते हैं।

योजना का समाज पर प्रभाव

अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ने झारखंड के हजारों गरीब परिवारों को राहत दी है। पहले जहां इलाज के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ता था या जमीन बेचनी पड़ती थी, अब वहीं लोग बिना किसी चिंता के अच्छे अस्पतालों में इलाज करवा पा रहे हैं। इससे राज्य में स्वास्थ्य का स्तर भी सुधर रहा है और आम जनता में सरकार के प्रति भरोसा भी बढ़ा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: क्या यह योजना आयुष्मान भारत योजना से अलग है?
उत्तर: हां, यह योजना झारखंड सरकार की अपनी अलग योजना है, जो राज्य के हर परिवार को कवर करती है, भले ही वह आयुष्मान के पात्र हों या नहीं।

प्रश्न: क्या इसमें निजी अस्पतालों में भी इलाज संभव है?
उत्तर: हां, जो निजी अस्पताल योजना से जुड़े हैं, वहां कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न: योजना की हेल्पलाइन क्या है?
उत्तर: सरकार ने इसके लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न: योजना का कार्ड कहां से मिलेगा?
उत्तर: कार्ड पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस, जन सेवा केंद्र या कैंप से प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना झारखंड सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जो राज्य की बड़ी आबादी को निःशुल्क और सम्मानजनक इलाज का अधिकार देती है। यह न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाता है बल्कि गरीब वर्ग की आर्थिक चिंता भी कम करता है। आने वाले वर्षों में यह योजना झारखंड के विकास की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ने वाली साबित होगी।