उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025: पूरी जानकारी

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 विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई गरीब परिवारों के लिए यह एक भारी आर्थिक बोझ बन जाता है। इस चुनौती को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विवाह समारोह को आसान और सुलभ बनाना है।

योजना के तहत, सरकार न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है बल्कि दूल्हा-दुल्हन के लिए घरेलू सामान और विवाह समारोह के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करती है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य है:

  • गरीब परिवारों को विवाह समारोह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

  • दुल्हन को ₹60,000 नगद, ₹25,000 के घरेलू सामान और विवाह समारोह के लिए ₹15,000 का खर्च सरकार द्वारा सुनिश्चित करना।

  • आर्थिक तंगी के कारण विवाह न रुकने पाए।

  • समाज में महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देना।

सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि समाज में समानता और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है।

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:

  1. ₹1,00,000 का कुल खर्च प्रति जोड़े के विवाह के लिए।

  2. ₹60,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जमा।

  3. ₹25,000 मूल्य के 24 घरेलू उपहार आइटम जैसे बर्तन, फर्नीचर, कपड़े आदि।

  4. ₹15,000 का खर्च विवाह समारोह की व्यवस्था जैसे तंबू, फर्नीचर, भोजन, जल व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था पर।

इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं है।

कौन आवेदन कर सकता है?

योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:

  • दुल्हन के माता-पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।

  • परिवार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।

  • दुल्हन और दूल्हे की आयु:

    • दुल्हन: 18 वर्ष या उससे अधिक

    • दूल्हा: 21 वर्ष या उससे अधिक

  • दुल्हन की स्थिति: अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या बेसहारा।

  • पात्र सामाजिक श्रेणियां:

    • अनुसूचित जाति (SC)

    • अनुसूचित जनजाति (ST)

    • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

    • अल्पसंख्यक

    • गरीब सामान्य वर्ग

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:

  1. आयु प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, वोटर आईडी, आधार कार्ड, या MGNREGA जॉब कार्ड।

  2. जाति प्रमाण पत्र।

  3. परिवार आय प्रमाण पत्र।

  4. बैंक खाता विवरण।

  5. यदि विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

  6. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।

आवेदन प्रक्रिया

योजना के तहत आवेदन करने के दो तरीके हैं:

1. ऑनलाइन आवेदन

  • उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

  • “Apply Online” पर क्लिक करें।

  • आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें।

  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

  • आवेदन सबमिट करें।

  • जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद योग्य जोड़ों की सूची तैयार की जाती है।

  • इसके बाद जिला प्रशासन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करता है और लाभ सीधे बैंक खाते में दिया जाता है।

2. ऑफलाइन आवेदन

  • जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त करें।

  • फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें।

  • सभी दस्तावेज संलग्न करके फॉर्म जमा करें।

  • आवेदन का सत्यापन और सूची तैयार करने के बाद सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है।

दुल्हन को मिलने वाले गिफ्ट आइटम

योजना के अंतर्गत दुल्हन को 24 प्रकार के उपहार दिए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • 5 साड़ी और ब्लाउज (ब्राइडल साड़ी, एम्ब्रॉयडरी साड़ी और प्रिंटेड साड़ी)

  • पेटीकोट, चुनरी, पेंट, शर्ट

  • चांदी की पायल और बिछिया

  • डिनर सेट, प्रेशर कुकर, कड़ाही

  • ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, वॉल क्लॉक, सीलिंग फैन, कूलर

  • आयरन प्रेस, डबल बेडशीट, तकिया, गद्दा, कंबल

  • सिंहोरा (कुमकुम बॉक्स), लाल कांच की चूड़ियां, कंगन

इन आइटमों का कुल मूल्य लगभग ₹25,000 होता है।

योजना के लिए अनुदान राशि

  • प्रत्येक जोड़े के विवाह पर सरकार कुल ₹1,00,000 खर्च करती है।

    • ₹60,000 नगद

    • ₹25,000 गिफ्ट आइटम

    • ₹15,000 समारोह व्यवस्था

  • वर्ष 2025-2026 के लिए सरकार ने योजना के सुचारू संचालन हेतु ₹550 करोड़ का बजट आवंटित किया है।

लाभार्थियों के लिए संपर्क जानकारी

यदि किसी भी लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता हो, तो वे अपने जिले के सामाजिक कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क विवरण:

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना केवल एक वित्तीय योजना नहीं है, बल्कि यह गरीब परिवारों को सामाजिक सम्मान और गरिमा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल विवाह की प्रक्रिया आसान होती है, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण और समानता को भी बढ़ावा मिलता है।

यदि आप या आपका परिवार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो तुरंत आवेदन करें और अपने जीवन के इस खास अवसर को खुशियों से भर दें।

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