उत्तराखंड देवभूमि परिवार योजना 2025
भारत के कई राज्यों में परिवार-आधारित डिजिटल पहचान को सरकारी योजनाओं से जोड़ना अब एक सामान्य और प्रभावी व्यवस्था बन चुकी है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में Family ID – Ek Parivar Ek Pahchan, हरियाणा में Parivar Pehchan Patra (PPP), राजस्थान में Jan Aadhaar Card, और मध्य प्रदेश में Samagra ID सरकारी योजनाओं का आधार बनी हुई हैं, उसी दिशा में अब उत्तराखंड सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में "देवभूमि परिवार योजना" शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य की हर परिवार इकाई को एक Unique Family ID (यूनीक फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर) दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसी सटीक, एकीकृत और पारदर्शी डेटाबेस व्यवस्था तैयार करना है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही और वास्तविक परिवारों तक ही पहुंचे।
देवभूमि परिवार योजना क्या है?
देवभूमि परिवार योजना एक ऐसी राज्य स्तरीय डिजिटल पहचान प्रणाली है, जिसके माध्यम से हर परिवार को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इस नंबर में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यक जानकारी दर्ज होगी, जैसे—
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नाम
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आयु
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आधार विवरण
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निवास की स्थिति
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आर्थिक जानकारी
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सामाजिक विवरण
यह जानकारी आगे चलकर सभी सरकारी योजनाओं से लिंक होगी, जिससे पात्र और अपात्र व्यक्तियों की पहचान एक क्लिक में हो सकेगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य
उत्तराखंड सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू की है ताकि:
✔ सरकारी योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता आए
अक्सर देखा जाता है कि कई परिवार बिना पात्रता के लाभ ले लेते हैं, जबकि वास्तविक जरूरतमंद परिवार पीछे रह जाते हैं। डिजिटल फैमिली ID इस समस्या को दूर करेगी।
✔ फर्जी और डुप्लीकेट पहचान को समाप्त किया जाए
राज्य में कई बार फर्ज़ी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करते हुए सरकारी लाभ लिया जाता है। यूनिक फैमिली ID इस पर नियंत्रण करेगी।
✔ राज्य की मूल आबादी और सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा
सरकार अब स्पष्ट रूप से जान पाएगी कि वास्तविक निवासी कौन हैं और बाहरी लोग कौन।
✔ सभी परिवारों को योजनाओं की सुविधाएँ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हों
अब किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए अलग-अलग दस्तावेज, आवेदन, और सत्यापन की आवश्यकता कम हो जाएगी।
देवभूमि परिवार योजना के प्रमुख लाभ
उत्तराखंड सरकार इस योजना के माध्यम से अपने नागरिकों को कई तरह के फायदे देने जा रही है:
1. यूनिक फैमिली ID जारी होगी
हर परिवार को एक स्वतंत्र, सुरक्षित और सत्यापित पहचान प्रदान की जाएगी।
2. परिवारों का डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा
सरकार को यह जानने में आसानी होगी कि राज्य में कितने परिवार हैं और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है।
3. सभी सरकारी योजनाओं को एक ID से लिंक किया जाएगा
जैसे—
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महालक्ष्मी किट योजना
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वृद्धावस्था पेंशन
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दिव्यांग पेंशन
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देवभूमि उद्यमिता योजना
आदि।
4. अपात्र और पात्र में स्पष्ट अंतर
सत्यापन प्रक्रिया आसान होगी और धोखाधड़ी रुक जाएगी।
5. लाभ केवल वास्तविक निवासी परिवारों को
किसी भी योजना का लाभ सीधे उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके पास यूनिक फैमिली ID होगी।
योजना की पात्रता (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो:
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उत्तराखंड के स्थायी निवासी हों
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ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों के परिवार पात्र होंगे
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अन्य पात्रता की घोषणाएँ सरकार द्वारा पोर्टल लॉन्च के बाद जारी की जाएँगी
देवभूमि परिवार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
फैमिली ID बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
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उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
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परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
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राशन कार्ड
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मोबाइल नंबर (OTP वेरिफिकेशन के लिए)
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परिवार आय प्रमाण पत्र
देवभूमि परिवार योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अभी तक यह योजना सिर्फ कैबिनेट द्वारा मंज़ूर की गई है।
सरकार द्वारा दी गई ताज़ा जानकारी के अनुसार:
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फिलहाल इसका अधिकृत पोर्टल डिज़ाइन किया जा रहा है।
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पोर्टल तैयार होने के बाद, परिवारों की डिजिटल एंट्री प्रक्रिया शुरू होगी।
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उसके बाद ही लाभार्थी अपनी फैमिली ID बनवा पाएँगे।
इसलिए अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है।
राज्य सरकार द्वारा जैसे ही आधिकारिक अपडेट जारी होगा—परिवार अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।
कब तक मिलेगा यूनिक फैमिली ID का लाभ?
सरकार जल्द ही पोर्टल लॉन्च करने वाली है।
एक बार पोर्टल सक्रिय होते ही—सत्यापन, डेटा एंट्री और कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
तब तक पात्र परिवारों को कुछ समय इंतज़ार करना होगा।
योजना का सबसे बड़ा फायदा — एक क्लिक में पूरी जानकारी
देवभूमि परिवार योजना लागू होने के बाद:
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हर परिवार के लाभ
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जारी की गई सरकारी योजनाएं
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परिवार की पात्रता
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सब्सिडी
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पेंशन
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सामाजिक सुरक्षा विवरण
एक क्लिक में देखा जा सकेगा।
यह व्यवस्था सरकारी प्रणाली को और तेज़, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाएगी।
निष्कर्ष
देवभूमि परिवार योजना 2025 उत्तराखंड सरकार की एक आधुनिक और दूरदर्शी पहल है, जो सरकारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाएगी।
इससे न केवल पात्र परिवारों को सही लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की मूल जनसंख्या और सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित होगी।
फिलहाल योजना की शुरुआत कैबिनेट मंजूरी तक सीमित है। आने वाले दिनों में पोर्टल लॉन्च, रजिस्ट्रेशन और डेटा एंट्री प्रक्रिया शुरू होगी।
तब तक आप हमारी वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें।
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