Government Schemes of India Updates

 गरीबों के लिए स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच भारत में हर साल लाखों लोग महंगे इलाज के कारण आर्थिक संकट में चले जाते हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को बिना किसी खर्च के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। यह योजना "प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के नाम से भी जानी जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। इसका लाभ देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मिल रहा है और यह योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल के रूप में देखी जा रही है। योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। इसका लाभ लेने के लिए न तो कोई प्रीमियम देना होता है और न ही कोई कागजी प्रक्रिया में ज्यादा उलझाव होता है। लाभार्थी को सिर्फ अपने पात्रता की जांच करनी होती है और वह देश के किसी भी सूचीबद्ध...

  एक कदम असहाय परिवारों की सुरक्षा की ओर हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए "दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना II (DAYALU II)" की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के गरीब और वंचित वर्ग के परिवारों को दुर्घटनाओं के समय आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित परिवार को तुरंत सहायता मिले ताकि उनका जीवन यथासंभव सामान्य रह सके। योजना की पृष्ठभूमि हरियाणा सरकार लंबे समय से अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। DAYALU योजना का पहला संस्करण पहले से ही कार्यान्वित हो चुका है, और DAYALU II योजना उसी का एक विस्तारित और बेहतर रूप है। इसे अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए इसमें कुछ नए प्रावधान और दिशानिर्देश जोड़े गए हैं। योजना का उद्देश्य DAYALU II योजना का मूल उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे कि वे इलाज, देखभाल या परिवार चलाने के खर्चों को पूरा...

अब हर परिवार को मिलेगा निःशुल्क इलाज का अधिकार स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो सीधे जनता की जीवन गुणवत्ता से जुड़ा होता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इलाज का खर्च अक्सर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। झारखंड सरकार ने इस समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, जिससे राज्य के हर जरूरतमंद परिवार को सम्मानपूर्वक और निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल सके। यह योजना राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और आम आदमी को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से इस योजना का उद्देश्य यह है कि कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में अपनी जान न गंवाए। चाहे वह गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो या असंगठित क्षेत्र का कामगार, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, यही इस योजना की नींव है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को एक निश्चित सीमा तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी ताकि गंभीर बीमारियों की स्थिति में भी पैसे की कमी आड़े न आए। योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा झारखंड सरकार ने वर्ष 2023 के बजट में की थी।...

 राज्य के अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य‑सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार की “मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना” एक ऐतिहासिक कदम है। यह पहल उन मेहनती पेशेवरों के लिए बनाई गई है, जो न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते हैं। इस लेख में लगभग 1000 शब्दों में योजना का पूरा विश्लेषण, इसका कार्यान्वयन, फायदे, पात्रता व प्रक्रिया सरल और मानव‑सहज लहजे में प्रस्तुत किया गया है। योजना का परिचय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 मई 2025 को देश में पहली बार किसी राज्य के अधिवक्ताओं व उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: 5 लाख रुपये तक सामान्य बीमारियों पर कवर 10 लाख रुपये तक गंभीर रोगों व चिकित्सा पर कवर कैशलैस उपचार सुविधा सरकारी व निजी नेटवर्क अस्पतालों में अधिवक्ताओं की पंजीकरण समिति के तहत योजना लागू बीमा प्रीमियम पूरी तरह सरकार द्वारा वहन पहली चरण में लगभग 15,000 अधिवक्ताओं को योजना से जोड़ा गया, और 27,000 तक विस्तार का लक्ष्य इस योजना को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी (JS...

 बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर भारत एक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं से भरा देश है, जहां हर राज्य में तीर्थ स्थलों की भरमार है। उम्रदराज़ नागरिकों की वर्षों से यह इच्छा होती है कि वे जीवन में कम से कम एक बार भगवान के दर्शन करें, परंतु आर्थिक तंगी या यात्रा की व्यवस्था न होने के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे ही बुजुर्गों के सपनों को साकार करने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने "मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना" की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के सभी धर्मों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ — उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और धार्मिक स्थलों की सूची। योजना का उद्देश्य "मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना" का मूल उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को भारत और महाराष्ट्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बुजुर्ग अक्सर तीर्थ यात्रा की अपनी ...

 शिक्षा के प्रति एक प्रेरक कदम राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने और उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से राजस्थान बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की है। शिक्षा को सशक्त बनाने और सामाजिक बदलाव लाने की दिशा में यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए इस योजना की विस्तृत जानकारी सरल और रोचक भाषा में जानें। योजना का परिचय और शुभारंभ यह योजना 2008‑09 में आरंभ की गई थी। इसका प्रारंभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थ‍ान (अजमेर) द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं (उच्च माध्यमिक) परीक्षा में 75% या अधिक अंक हासिल करने वाली छात्राओं को रु. 5000 और प्रमाण‑पत्र प्रदान करने के लिए हुआ। यह सम्मान बसंत पंचमी के अवसर पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दिया जाता है। कौन है इसका लाभार्थी? इस योजना में सम्मिलित छात्राएं निम्नलिखित विशेषताओं की धनी होनी चाहिए: कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्कूली परीक्षा में कला, विज्ञान या वाणिज्य संकाय में उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक में नियमित अध्ययनरत छात्रा होन...

 पारंपरिक कारीगरों के लिए एक नया सवेरा भारत सरकार द्वारा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई “प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना” एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना का उद्देश्य उन मेहनतकश लोगों को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सहायता प्रदान करना है जो पीढ़ियों से अपने हाथों से काम करके अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाई गई है जो छोटे स्तर पर पारंपरिक पेशों से जुड़े हुए हैं लेकिन अब तक किसी भी योजना का सीधा लाभ नहीं ले पाए हैं। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह योजना 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर शुरू की गई थी। इसका क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा किया जा रहा है। यह योजना 2023 से लेकर 2028 तक पांच वर्षों के लिए लागू की गई है। उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को तकनीकी प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, पहचान, और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़कर उनके व्यवसाय को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि ये कारीगर आत्मनिर्भर बनें और आधुनिक बाजार की प्रतिस्...