Government Schemes of India Updates

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुआत की। यह योजना खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन वर्ष 2025-26 से इसके लाभ शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों तक भी बढ़ा दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों को ₹50,000 तक का अल्पकालिक ऋण (Short Term Loan) उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 50% ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। वहीं, शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1 लाख तक के ऋण पर एकमुश्त निपटान (One Time Settlement) और ब्याज का पूरा भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे दुकानदारों, फेरीवालों और लघु व्यवसायियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें और वित्तीय संकट से उबर सकें। इसके साथ ही, यह योजना बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित...

 विकलांग दंपतियों के लिए सम्मान और सहायता का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। इसी उद्देश्य के साथ वर्ष 1997 में एक विशेष योजना शुरू की गई जिसका नाम है – शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना । इस योजना का मकसद विकलांग व्यक्तियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन की नयी शुरुआत सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ कर सकें। इस ब्लॉग में हम आपको इस योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी देंगे जैसे कि पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और संपर्क विवरण। 💡 योजना का उद्देश्य भारत में विकलांग व्यक्तियों को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब बात शादी जैसे अहम मोड़ की आती है, तो इन चुनौतियों में आर्थिक बोझ एक बड़ी चिंता बन जाता है। ऐसे में शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना विकलांग दंपतियों को उनके विवाह के समय एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिससे वे जीवन की नई शुरुआत आसान बना सकें। 🎁 योजना के तहत मिलने वाले लाभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत विकलांग ...