Government Schemes of India Updates

 भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को लेकर कई योजनाएं चलाई जाती रही हैं, लेकिन निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की ज़िंदगी अक्सर सरकारी योजनाओं से दूर रह जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ग के लिए एक अत्यंत संवेदनशील और सराहनीय योजना शुरू की है— “मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना” । इस योजना का मूल उद्देश्य है—गर्भवती महिला श्रमिकों, नवजात बच्चों और विशेष रूप से बालिकाओं के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करना, ताकि वे सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्यगत रूप से सुरक्षित रह सकें। योजना का उद्देश्य इस योजना की बुनियाद एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण सोच पर रखी गई है— "हर श्रमिक माँ और उसके बच्चे को गरिमा से जीने का हक़ मिले।" योजना का मुख्य उद्देश्य है: निर्माण श्रमिकों की गर्भवती पत्नियों को वित्तीय सहारा देना, नवजात शिशुओं के पहले कदम को सुरक्षित करना, और बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित कर सामाजिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना। योजना के प्रमुख लाभ 1. मातृत्व लाभ जो पुरुष श्रमिक पंजीकृत हैं, उनकी पत्नी को प्रसव के समय ₹6,000 की...

  गुजरात किसान दुर्घटना बीमा योजना: किसानों के लिए सुरक्षा कवच भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों की मेहनत देश की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में जब कोई किसान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो उसका परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने "किसान दुर्घटना बीमा योजना" शुरू की है, जो किसानों और उनके परिवार को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है। योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और उनके परिवारजनों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में वित्तीय सहायता देना है। यह बीमा सुरक्षा कवर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पंजीकृत कृषकों और उनके परिवार को प्रदान किया जाता है ताकि वे किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में आर्थिक रूप से असहाय न रहें। योजना के लाभ गुजरात किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित प्रकार की सहायता दी जाती है: दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में ...

 उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना (Mukhyamantri Bal Poshan Yojana) राज्य के बच्चों के लिए एक दूरदर्शी और संवेदनशील प्रयास है। यह योजना 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आवश्यक पोषण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि बाल्यावस्था में ही उनके अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद रखी जा सके। बाल पोषण का महत्व केवल शारीरिक विकास तक सीमित नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता और सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लागू किया है। योजना की विशेषताएँ लक्ष्य समूह : 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे कार्यान्वयन एजेंसी : महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड वितरण माध्यम : राज्यभर के आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को सप्ताह में दो दिन विशेष पोषण आहार प्रदान किया जाता है। जो बच्चे अंडा नहीं खाते, उन्हें विकल्प के रूप में केला चिप्स या समतुल्य ऊर्जा-संपन्न भोजन दिया जाता है। इस योजना के लाभ कुपोषण में कमी : उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में, जहां क...

  मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना उत्तराखण्ड : महिलाओं के लिए पोषण सुरक्षा की नई पहल उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना (Mukhyamantri Mahila Poshan Yojana Uttarakhand) राज्य की गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने की दिशा में एक अहम कदम है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को संतुलित और पौष्टिक आहार प्रदान कर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। योजना का उद्देश्य (Objective of Mahila Poshan Yojana) इस योजना का मुख्य उद्देश्य है: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उचित पोषण देना। माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना। कुपोषण की स्थिति को कम करना और स्वस्थ समाज का निर्माण करना। योजना के लाभ (Benefits of Mukhyamantri Mahila Poshan Yojana) मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: सप्ताह में दो दिन अंडा प्रदान किया जाता है। जो महिलाएं अंडा नहीं खाती हैं, उन्हें सप्ताह में दो दिन खजूर दिए जाते हैं। सीधे आंगनबाड़ी केंद्र से पोषण आहार का वितरण होता है। महिलाओं और ...

  Empowering Youth Through Entrepreneurship: Sikkim’s Skilled Youth Startup Scheme Explained In a bid to reduce unemployment and promote entrepreneurship, the Government of Sikkim launched a progressive initiative known as the Skilled Youth Startup Scheme . Introduced on 15th August 2020 , this scheme has emerged as a key driver for self-reliance among the educated yet jobless youth of the state. It offers a blend of financial support, training, and hand-holding to help individuals establish their own income-generating ventures across rural and urban Sikkim. Let’s delve into the key features, eligibility rules, benefits, and application process of this impactful scheme. Read Skilled Youth Startup Scheme Complete Details Here Also. What is the Sikkim Skilled Youth Startup Scheme? The Skilled Youth Startup Scheme (SYSS) is an employment-linked financial aid program governed by the Department of Commerce and Industries, Government of Sikkim . It is designed to offer back-ended s...

  Report Workplace Harassment Online with Ease: Know About the SHe-Box Portal Launched to Empower Working Women On August 29, 2024 , the Government of India introduced a powerful tool to protect women employees from workplace harassment. The Ministry of Women and Child Development unveiled SHe-Box – an online complaint platform that enables women to raise their voices against any form of sexual misconduct at work. What Does SHe-Box Mean? SHe-Box is short for Sexual Harassment Electronic Box . It is an integrated complaint management system developed to address cases of sexual harassment faced by women in both public and private sectors. This initiative strengthens the legal framework established by the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 , often called the POSH Act . The Act mandates the formation of Internal Committees at workplaces, but SHe-Box goes a step further by offering an accessible, centralized online redressal ...

  Honouring Young Heroes: All You Need to Know About the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2025 Every child has the potential to create ripples of positive change in society. Recognizing this spirit, the Government of India celebrates the courage, talent, and outstanding contributions of young achievers through its prestigious Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar . This national-level award not only motivates children but also highlights the importance of youth involvement in societal development. Let’s take a deep dive into what the award entails, who can apply, and how to submit nominations for the upcoming 2025 cycle. What is Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar? Initially known as the National Child Award for Exceptional Achievement since 1996, the award was revamped and renamed in 2018 as Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar . It is administered by the Ministry of Women and Child Development and aims to acknowledge the remarkable achievements of children aged bet...