Government Schemes of India Updates

 महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 23 अक्टूबर 2024 को “छत्तीसगढ़ बिजली सखी योजना” की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups - SHG) से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय बढ़ाना है ताकि वे आर्थिक रूप से स्थिर और आत्मनिर्भर बन सकें। योजना की शुरुआत और उद्देश्य शुरुआत में इस योजना को जशपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन इसके सफल परिणामों के बाद अब इसे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कर दिया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य बिजली विभाग में मीटर रीडरों की कमी को पूरा करते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार और आमदनी का अवसर देना है। इस योजना के माध्यम से, स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को बिजली मीटर रीडिंग, स्पॉट बिलिंग (Spot Billing), और बिल वितरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद, ये महिलाएं “बिजली सखी” के रूप में अपने क्षेत्र में कार्य क...

 हर परिवार को पक्का घर देने की दिशा में बड़ा कदम ओडिशा सरकार ने ग्रामीण परिवारों को पक्के घर की सुविधा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है, जिसका नाम है “अंत्योदय गृह योजना” (Antyodaya Gruha Yojana) । यह योजना राज्य के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी द्वारा 20 अगस्त 2025 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आवास सुविधा देना है जो अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) या अन्य सरकारी आवास योजनाओं से वंचित रह गए हैं। योजना का उद्देश्य अंत्योदय गृह योजना का मूल लक्ष्य है कि ओडिशा राज्य के हर ग्रामीण परिवार के सिर पर एक पक्का छत हो। सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार अब कच्चे मकान में न रहे और हर घर में रहने योग्य सुविधाएँ हों। इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जो या तो बेघर हैं या कच्चे मकान में रह रहे हैं। योजना का संचालन और कार्यान्वयन इस योजना का संचालन पंचायती राज एवं पेयजल विभाग (Panchayati Raj & Drinking Water Department) द्वारा किया जा रहा है। वहीं, योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने की ज...

 योजना का परिचय उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना की शुरुआत की। इस पुरस्कार का मकसद उन खिलाड़ियों को पहचान देना है जिन्होंने अपने कौशल और मेहनत से प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। यह पहल खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेल भावना को बढ़ावा देना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित करना और उन्हें आगे और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार चाहती है कि इस पुरस्कार के माध्यम से खिलाड़ियों को न केवल आर्थिक सहायता मिले बल्कि उन्हें समाज में एक विशेष पहचान भी प्राप्त हो। पुरस्कार की श्रेणियां लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दो अलग-अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किय...

महिलाओं को मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण और ई-रिक्शा पर सब्सिडी हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक और सराहनीय कदम उठाया है। 14 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार ने “नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना” की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, विधवा, तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रोजगार का अवसर देना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को ई-रिक्शा चलाने का मुफ्त प्रशिक्षण देगी और साथ ही ई-रिक्शा खरीदने पर सब्सिडी भी प्रदान करेगी ताकि वे खुद का रोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। 🌸 योजना का उद्देश्य आज के समय में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी समाज के विकास की दिशा तय करती है। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इस योजना से महिलाओं को नई स्किल सिखाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। 💡 योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना के तहत महिलाओं को दो बड़े लाभ प्रदान किए जाएंगे – 10 दिन का निःशुल्क ड्राइविंग स्क...

 भारत सरकार ने साल 2020 में देशभर के रेहड़ी-पटरी वालों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए “ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi)” , जिसे संक्षेप में PM स्वनिधि योजना कहा जाता है, की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों और ठेलेवालों को वित्तीय सहायता देना है, जो सड़कों या फुटपाथों पर सामान बेचकर अपना और अपने परिवार का जीवनयापन करते हैं। यह योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) के अंतर्गत लागू की जा रही है और इसे देश के हर शहरी क्षेत्र में सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है। 🌿 योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लक्ष्य है – “देश के स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानजनक जीवन प्रदान करना।” कई बार छोटे विक्रेता पूंजी की कमी के कारण अपना काम शुरू नहीं कर पाते या बढ़ा नहीं पाते। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने उन्हें बिना किसी गारंटी (Collateral Free) अल्पावधि ऋण देने की योजना शुरू की है, जिससे वे अपने छोटे कारोबार को बढ़ा सकें। 💰 कितनी राशि ...

 पवित्र स्थलों की मुफ्त यात्रा का सुनहरा अवसर भारत एक आस्था प्रधान देश है जहाँ लोग जीवनभर किसी न किसी पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा का सपना देखते हैं। लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति या शारीरिक असमर्थता के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे ही लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। 27 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को देशभर के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा पूरी तरह मुफ्त कराई जाएगी। योजना की मुख्य विशेषताएँ योजना का नाम – मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लॉन्च तिथि – 27 मार्च 2025 लाभार्थी वर्ग – वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या अधिक) विधवा महिलाएँ (60 वर्ष से कम) निराश्रित महिलाएँ (60 वर्ष से कम) दिव्यांगजन (18 वर्ष या अधिक) लाभ – भारत के 19 प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा यात्रा, भोजन और ठहरने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क सुरक्षा, चिकित्सा और एस्कॉर्ट सुविधा दिव्यांग और 65 वर्ष से अधिक आयु वालों ...

 विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई गरीब परिवारों के लिए यह एक भारी आर्थिक बोझ बन जाता है। इस चुनौती को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विवाह समारोह को आसान और सुलभ बनाना है। योजना के तहत, सरकार न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है बल्कि दूल्हा-दुल्हन के लिए घरेलू सामान और विवाह समारोह के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करती है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है: गरीब परिवारों को विवाह समारोह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। दुल्हन को ₹60,000 नगद , ₹25,000 के घरेलू सामान और विवाह समारोह के लिए ₹15,000 का खर्च सरकार द्वारा सुनिश्चित करना। आर्थिक तंगी के कारण विवाह न रुकने पाए। समाज में महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देना। सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक...