Government Schemes of India Updates

 विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई गरीब परिवारों के लिए यह एक भारी आर्थिक बोझ बन जाता है। इस चुनौती को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विवाह समारोह को आसान और सुलभ बनाना है। योजना के तहत, सरकार न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है बल्कि दूल्हा-दुल्हन के लिए घरेलू सामान और विवाह समारोह के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करती है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है: गरीब परिवारों को विवाह समारोह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। दुल्हन को ₹60,000 नगद , ₹25,000 के घरेलू सामान और विवाह समारोह के लिए ₹15,000 का खर्च सरकार द्वारा सुनिश्चित करना। आर्थिक तंगी के कारण विवाह न रुकने पाए। समाज में महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देना। सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक...

युवाओं के लिए नई उम्मीद बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को बेहतर करियर और रोज़गार का अवसर देने के लिए एक नई पहल शुरू की है – मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 । इस योजना का उद्देश्य युवाओं को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के माध्यम से न सिर्फ़ रोज़गार के लिए तैयार करना है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। हाल ही में इस योजना का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ से जल्द ही आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राज्य भर के युवा अब इस योजना के माध्यम से अपने सपनों को हकीकत में बदलने का अवसर पा सकेंगे। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का उद्देश्य बिहार में बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उपयुक्त नौकरी या अनुभव हासिल नहीं कर पाते। इस कारण वे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का मुख्य उद्देश्य है – युवाओं को इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग दिलाना उन्हें 3 से 12 महीने तक का प्रैक्टिकल अनुभव उपलब्ध कराना ₹4,000 से ₹6,000 तक का मासिक स्टाइपेंड देना युवाओं को भविष्य में रोजगार और...

बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा सहारा बेरोजगारी आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पढ़ाई पूरी करने के बाद कई युवा रोजगार की तलाश में भटकते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे अपने करियर को सही दिशा नहीं दे पाते। इसी समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना और उन्हें कंप्यूटर एवं कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है ताकि वे रोजगार की तैयारी कर सकें और आत्मनिर्भर बनें। योजना का संक्षिप्त परिचय योजना का नाम – मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना लॉन्च की तिथि – 2 अक्टूबर 2016 लाभ – बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 प्रतिमाह भत्ता लाभार्थी – 12वीं पास और स्नातक (Graduation) पास बेरोजगार युवा समय अवधि – अधिकतम 2 साल तक भत्ता मिलेगा उत्तरदायी विभाग – योजना एवं विकास विभाग, बिहार आवेदन का माध्यम – 7 निश्चय पोर्टल और मोबाइल ऐप योजना का उद्देश्य इस योजना का मकसद केवल आर्थिक मदद देना ही नहीं, बल्कि युवाओं को कौशल...

देश की आधी आबादी यानी महिलाएँ किसी भी समाज और परिवार की रीढ़ होती हैं। यदि महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार और समाज स्वस्थ एवं मजबूत बनता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिवस (17 सितम्बर 2025) के अवसर पर “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान” की शुरुआत की। यह कार्यक्रम देशभर की करोड़ों महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफ़ा माना जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य को मजबूत करना और परिवारों में स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है। अभियान का उद्देश्य इस योजना का लक्ष्य सिर्फ इलाज उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि बीमारियों की समय पर पहचान, रोकथाम और जीवनशैली में सुधार करना भी है। इसके अंतर्गत – गैर-संचारी रोगों (जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि) की जाँच और इलाज एनीमिया, टीबी और सिकल सेल रोग की पहचान व उपचार मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण पर विशेष ध्यान मासिक धर्म स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता मोटापे से बचाव और संतुलित आहार को बढ़ावा स्वेच्छा से रक्तदान को प्रोत्साहन अभियान की म...

 युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आज के दौर में शिक्षा और कौशल विकास ही किसी भी राज्य और देश की असली ताकत है। यही वजह है कि बिहार सरकार ने युवाओं को प्रशासनिक कार्यों और नीतिगत निर्णयों से जोड़ने के लिए बिहार मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन छात्रों और युवाओं के लिए है जो पढ़ाई के बाद सीधे शासन-प्रशासन में अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। इस योजना के जरिए न सिर्फ युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने कौशल को निखारने और राज्य के विकास कार्यों में योगदान करने का भी मौका मिलेगा। योजना की शुरुआत और उद्देश्य मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं को नीति निर्माण, सरकारी योजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष अनुभव दिलाना है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों, जिलों और प्रोजेक्ट्स में काम करने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि जब शिक्षित और ऊर्जावान युवा प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे तो योजनाओं का असर और तेज़ तथा पारदर्शी होगा। योजना के प्रमुख लाभ मासिक वजीफा – चयनित फेलोज़ को ...

मातृ एवं शिशु कल्याण की दिशा में बड़ा कदम भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हमेशा से सरकारों की प्राथमिकता में रहा है। हर राज्य अपनी-अपनी योजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर माताओं को प्रसव के बाद आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना और नवजात शिशु की देखभाल को सरल बनाना है। योजना की शुरुआत और उद्देश्य उत्तराखण्ड सरकार ने यह योजना 2021 में शुरू की। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं और नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद बुनियादी सामग्री मिल सके। अक्सर देखा गया है कि कम आय वाले परिवार प्रसव के बाद आवश्यक वस्तुएं खरीदने में सक्षम नहीं होते, जिससे माँ और बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने महालक्ष्मी किट प्रदान करने की पहल की। महालक्ष्मी किट में क्या मिलता है? योजना के अंतर्गत माँ और नवजात शिशु दोनों के लिए आवश्यक सामग्री दी जाती है। म...

 आंगनवाड़ी, आशा और एएनएम नर्सों के लिए नई पहल हरियाणा सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और बच्चियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएँ ला रही है। इसी क्रम में 28 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री ने लाडो सखी योजना (जिसे सहेली कार्यकर्ता प्रोत्साहन योजना भी कहा जाता है) की शुरुआत की। यह योजना विशेष रूप से उन जमीनी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए है जो दिन-रात समाज की सेवा कर रही हैं – जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और एएनएम नर्स । इस योजना के तहत, हर बार जब किसी बच्ची का जन्म होगा, संबंधित कार्यकर्ता को ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य लाडो सखी योजना के पीछे सरकार की दो बड़ी सोच है – गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त देखभाल सुनिश्चित करना ताकि प्रसव सुरक्षित हो और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ कम हों। स्वास्थ्य एवं बाल विकास से जुड़ी जमीनी कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करना , ताकि वे और अधिक मेहनत व समर्पण से कार्य कर सकें। योजना की मुख्य विशेषताएँ योजना का शुभारंभ: 28 जुलाई 2025 लाभ: हर बच्ची के ज...

 विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहारा बिहार सरकार समय-समय पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाएँ लेकर आती रही है। इन्हीं योजनाओं की श्रृंखला में राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए “बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना” शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत योग्य दिव्यांग नागरिकों को हर महीने पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,100 प्रतिमाह कर दिया है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा। इस आर्टिकल में हम योजना की पूरी जानकारी विस्तार से साझा कर रहे हैं – जैसे कि इसके लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों), महत्वपूर्ण लिंक और हेल्पलाइन नंबर। योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण उन्हें रोजगार और आर्थिक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह पेंशन योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है: दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना। उन्हें नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध ...

 विधवा महिलाओं के लिए सम्मानजनक जीवन की पहल बिहार सरकार हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना , जिसे आमतौर पर विधवा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना 2007 में शुरू की गई थी और हाल ही में जून 2025 में इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने ₹1,100 की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं, पात्रता क्या है, किन दस्तावेजों की जरूरत है और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य किसी भी महिला के लिए विधवा होना एक कठिन परिस्थिति है। आर्थिक संकट और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की ताकि राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। योजना की मुख्य विशेषताएं योजना का ...