Government Schemes of India Updates

मातृ एवं शिशु कल्याण की दिशा में बड़ा कदम भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हमेशा से सरकारों की प्राथमिकता में रहा है। हर राज्य अपनी-अपनी योजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर माताओं को प्रसव के बाद आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना और नवजात शिशु की देखभाल को सरल बनाना है। योजना की शुरुआत और उद्देश्य उत्तराखण्ड सरकार ने यह योजना 2021 में शुरू की। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं और नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद बुनियादी सामग्री मिल सके। अक्सर देखा गया है कि कम आय वाले परिवार प्रसव के बाद आवश्यक वस्तुएं खरीदने में सक्षम नहीं होते, जिससे माँ और बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने महालक्ष्मी किट प्रदान करने की पहल की। महालक्ष्मी किट में क्या मिलता है? योजना के अंतर्गत माँ और नवजात शिशु दोनों के लिए आवश्यक सामग्री दी जाती है। म...

 आंगनवाड़ी, आशा और एएनएम नर्सों के लिए नई पहल हरियाणा सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और बच्चियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएँ ला रही है। इसी क्रम में 28 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री ने लाडो सखी योजना (जिसे सहेली कार्यकर्ता प्रोत्साहन योजना भी कहा जाता है) की शुरुआत की। यह योजना विशेष रूप से उन जमीनी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए है जो दिन-रात समाज की सेवा कर रही हैं – जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और एएनएम नर्स । इस योजना के तहत, हर बार जब किसी बच्ची का जन्म होगा, संबंधित कार्यकर्ता को ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य लाडो सखी योजना के पीछे सरकार की दो बड़ी सोच है – गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त देखभाल सुनिश्चित करना ताकि प्रसव सुरक्षित हो और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ कम हों। स्वास्थ्य एवं बाल विकास से जुड़ी जमीनी कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करना , ताकि वे और अधिक मेहनत व समर्पण से कार्य कर सकें। योजना की मुख्य विशेषताएँ योजना का शुभारंभ: 28 जुलाई 2025 लाभ: हर बच्ची के ज...

 विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहारा बिहार सरकार समय-समय पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाएँ लेकर आती रही है। इन्हीं योजनाओं की श्रृंखला में राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए “बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना” शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत योग्य दिव्यांग नागरिकों को हर महीने पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,100 प्रतिमाह कर दिया है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा। इस आर्टिकल में हम योजना की पूरी जानकारी विस्तार से साझा कर रहे हैं – जैसे कि इसके लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों), महत्वपूर्ण लिंक और हेल्पलाइन नंबर। योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण उन्हें रोजगार और आर्थिक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह पेंशन योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है: दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना। उन्हें नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध ...

 विधवा महिलाओं के लिए सम्मानजनक जीवन की पहल बिहार सरकार हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना , जिसे आमतौर पर विधवा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना 2007 में शुरू की गई थी और हाल ही में जून 2025 में इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने ₹1,100 की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं, पात्रता क्या है, किन दस्तावेजों की जरूरत है और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य किसी भी महिला के लिए विधवा होना एक कठिन परिस्थिति है। आर्थिक संकट और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की ताकि राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। योजना की मुख्य विशेषताएं योजना का ...

 बिहार सरकार ने हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) , जो राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहयोग और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। इस लेख में हम इस योजना से जुड़ी सभी अहम जानकारियों को विस्तार से समझेंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की पृष्ठभूमि बुजुर्ग अवस्था जीवन का वह समय है जब व्यक्ति को सहारे और सम्मान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पहले इस योजना के अंतर्गत 60–79 वर्ष आयु वालों को ₹400 और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को ₹500 प्रति माह पेंशन मिलती थी। लेकिन यह राशि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए बिहार सरकार ने 24 जून 2025 को कैबिनेट बैठक में फैसला लिया और पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह कर दिया। अब राज्य का हर पात्र वरिष्ठ नागरिक प्रतिमाह यह राशि अपने बैंक...

 राजस्थान सरकार समय-समय पर समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चलाती रही है। इसी कड़ी में 14 अप्रैल 2025 को, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम है डॉ. भीमराव अंबेडकर पंच तीर्थ योजना । यह योजना राज्य के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के नागरिकों को जीवन में एक बार बाबा साहेब से जुड़े पाँच प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य सिर्फ यात्रा ही नहीं, बल्कि समाज को डॉ. अंबेडकर के विचारों और योगदान से जोड़ना है। सरकार ने इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से लागू किया है। मुख्य उद्देश्य राजस्थान के SC वर्ग के लोगों को बाबा साहेब से जुड़े तीर्थ स्थलों का दर्शन कराना। अनुसूचित जाति समुदाय में सामाजिक और शैक्षिक जागरूकता बढ़ाना। डॉ. अंबेडकर के जीवन संघर्ष और योगदान से नई पीढ़ी को प्रेरित करना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बिना खर्च किए ऐसी यात्रा की सुविधा देना। योजना के अंतर्गत शामिल पाँच तीर्थ स्थल डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े ये पाँच स्थल प...

महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की नई पहल बिहार सरकार ने वर्ष 2025 को जनकल्याणकारी योजनाओं के लिहाज़ से बेहद ऐतिहासिक बना दिया है। युवाओं, कलाकारों, दिव्यांगजनों और पारंपरिक कला गुरुओं के लिए नई योजनाएँ घोषित करने के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसी श्रृंखला में राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है – महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें अपने मनपसंद व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है? यह योजना बिहार सरकार की ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू की जाएगी। योजना के अंतर्गत राज्य की योग्य महिला लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना स्व-रोजगार व्यवसाय शुरू कर सकें और परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दें। योजना की मुख्य विशेषताएँ योजना का शुभारंभ – 29 अगस्त 2025 लाभार्थी – बिहार की महिला निवासी प्रथम किस्त – ₹10,000 व्यापार शुरू करने के लिए व्यवसाय का मूल्यांकन – 6 महीने बाद अतिरिक्त सहायता – ₹2,00,000 तक (...